हिमाचल प्रदेश के सोलन में जलशक्ति विभाग ने करीब डेढ़ साल बाद मई 2024 से मार्च 2026 तक के पानी के बिल एक साथ जारी किए हैं। उपभोक्ताओं को 10 से 26 हजार रुपये तक के बिल मिले हैं और लोग किश्तों में भुगतान की सुविधा मांग रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग की ओर से करीब डेढ़ साल बाद एक साथ पानी के बिल जारी किए जाने से सोलन शहर के उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। विभाग ने मई 2024 से मार्च 2026 तक की अवधि के बिल एक साथ जारी किए हैं। कई लोगों को 10 से 15 हजार रुपये तक के बिल मिले हैं, जबकि एक उपभोक्ता ने करीब 26 हजार रुपये का बिल मिलने की बात कही है। बिलों की अंतिम भुगतान तिथि 30 सितंबर 2026 रखी गई है।
डेढ़ साल का बिल एक साथ जारी
सोलन शहर के लोगों का कहना है कि करीब डेढ़ साल से उन्हें पानी के बिल नियमित रूप से नहीं मिले थे। अब जलशक्ति विभाग ने लंबे अंतराल के बाद मई 2024 से मार्च 2026 तक की अवधि के बिल एक साथ जारी कर दिए हैं।
लंबे समय का बिल एक साथ आने के कारण उपभोक्ताओं पर अचानक बड़ी रकम जमा करने का दबाव बन गया है। विभाग की ओर से इन बिलों के भुगतान की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है।
10 से 15 हजार रुपये तक के बिल
उपभोक्ताओं के अनुसार, कई लोगों को 10 से 15 हजार रुपये तक के पानी के बिल मिले हैं। वहीं, एक उपभोक्ता ने फोन पर बताया कि उसे करीब 26 हजार रुपये का बिल जारी किया गया है।
हजारों रुपये की राशि वाले बिल मिलने के बाद लोगों के सामने समय पर भुगतान करने की चिंता खड़ी हो गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक साथ इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए आसान नहीं है।
रोजमर्रा के खर्चों के बीच बढ़ी परेशानी
सुशील कुमार, अमन शर्मा, मधु कंवर, सरिता देवी, सुशील कुमार सहित अन्य उपभोक्ताओं ने भारी-भरकम बिलों को लेकर परेशानी जताई है। उनका कहना है कि परिवार के रोजमर्रा के खर्च पहले ही बढ़े हुए हैं। घर के खर्च के अलावा बच्चों की स्कूल फीस, दवाइयों और अन्य जरूरी जरूरतों के बीच अचानक हजारों रुपये का पानी का बिल जमा करना मुश्किल है।
किश्तों में भुगतान की मांग
उपभोक्ताओं का कहना है कि जब विभाग करीब डेढ़ साल तक नियमित रूप से पानी के बिल जारी नहीं कर पाया, तो अब इतनी बड़ी राशि एक साथ वसूलना उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। लोगों ने मांग की है कि लंबे अंतराल के बाद जारी किए गए इन बिलों के भुगतान के लिए किश्तों की सुविधा दी जाए, ताकि उपभोक्ताओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ न पड़े।
