गुरुग्राम में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान की गई ‘‘370 रुपये की बिरयानी’’ वाली विवादित टिप्पणी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को शीर्ष अदालत में दायर एक जनहित याचिका में स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार की जाने वाली सामग्री के लिए एक व्यापक नियामकीय ढांचा बनाने की मांग की गई है।
नई दिल्ली: भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ते कंटेंट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग के बीच स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और AI-जनित सामग्री के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था डिजिटल युग की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में पर्याप्त नहीं है और भ्रामक या विवादित सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।
याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि डिजिटल कंटेंट के नियमन के लिए एक समग्र कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करने संबंधी निर्देश जारी किए जाएं। इसमें विशेष रूप से स्टैंड-अप कॉमेडी शो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और AI द्वारा तैयार किए गए कंटेंट के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख किया गया है।
विवादित कॉमेडी शो का भी किया गया उल्लेख
याचिका में हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान की गई एक विवादित टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मनोरंजन या व्यंग्य के रूप में कही गई बातें सोशल मीडिया एल्गोरिद्म के जरिए कुछ ही समय में व्यापक स्तर पर फैल जाती हैं, जिससे उनका प्रभाव मूल संदर्भ से कहीं अधिक बढ़ जाता है।
याचिका में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाला कंटेंट कई बार महिलाओं की गरिमा, निजता, सहमति, सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है। ऐसे मामलों में केवल बाद में कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
फर्जी सूचनाओं के प्रसार पर जताई चिंता
जनहित याचिका में हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित उस भ्रामक दावे का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया था कि भारत के कुछ न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्री करदाताओं के धन से लंदन में आयोजित एक बैडमिंटन प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। बाद में इस दावे पर स्पष्टीकरण सामने आया, लेकिन तब तक यह जानकारी व्यापक स्तर पर साझा की जा चुकी थी।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि डिजिटल माध्यमों पर गलत या भ्रामक जानकारी बेहद कम समय में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। जब तक तथ्य-जांच (Fact Check) या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी होता है, तब तक ऐसी सामग्री जनमत को प्रभावित कर चुकी होती है और संस्थाओं या व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है।
मौजूदा कानूनी व्यवस्था को बताया अपर्याप्त
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान कानूनी तंत्र मुख्य रूप से प्रतिक्रियात्मक (Reactive) है। यानी कार्रवाई तब शुरू होती है, जब विवादित या भ्रामक सामग्री पहले ही बड़े पैमाने पर प्रसारित हो चुकी होती है। डिजिटल युग में कंटेंट की गति इतनी तेज है कि बाद में उठाए गए कदम कई बार नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते।
याचिकाकर्ता का कहना है कि AI तकनीक, डीपफेक, एडिटेड वीडियो और एल्गोरिद्म आधारित कंटेंट वितरण जैसी नई तकनीकों ने सूचना के प्रसार की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे में पारंपरिक कानूनी ढांचे को आधुनिक तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप अपडेट करना आवश्यक है।
विशेषज्ञ समिति और न्यायिक आयोग की मांग
जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े कथित भ्रामक और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। इसके अलावा, याचिका में सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग गठित करने की भी मांग की गई है।
प्रस्तावित आयोग का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों के जरिए फैलाए जाने वाले कथित झूठे, भ्रामक या तकनीकी रूप से छेड़छाड़ किए गए कंटेंट की जांच करना और भविष्य के लिए प्रभावी नियामक सुझाव देना होगा।
