ताइवान में स्थानीय चुनाव के दौरान भारतीय मजदूरों के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए। एक उम्मीदवार ने भारतीयों को अपराधी बताते हुए उनके प्रवेश का विरोध किया। इस मामले पर नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे हैं और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।
ताइपे: Taiwan में स्थानीय चुनावों के दौरान भारत विरोधी पोस्टरों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा लगाए गए पोस्टर में पगड़ी पहने एक सिख व्यक्ति की तस्वीर पर बड़ा “नो” चिन्ह लगाया गया था। पोस्टर में भारतीय प्रवासी मजदूरों का विरोध करते हुए दावा किया गया कि वे अपराध बढ़ा सकते हैं और उन्हें ताइवान में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इस घटना ने ताइवान की राजनीति, प्रवासी श्रमिक नीति और नस्लीय भेदभाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मामला ऐसे समय सामने आया है जब ताइवान और India के बीच श्रम सहयोग समझौते के तहत भारतीय कामगारों को ताइवान भेजने की तैयारी चल रही है।
चुनावी राजनीति में भारतीय मजदूरों का मुद्दा
ताइवान में स्थानीय चुनावों के दौरान कुछ राजनीतिक समूहों और नेताओं ने भारतीय मजदूरों को मुद्दा बनाया है। पोस्टर में भारतीय समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को निशाना बनाए जाने पर कई लोगों ने इसे नस्लीय और सांस्कृतिक भेदभाव बताया।
विपक्षी पार्टी Kuomintang (KMT) के कुछ नेताओं ने भी भारतीय मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। सांसद हुआंग चिएन-पिन ने भारत के अपराध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी श्रमिकों को अनुमति देने से पहले सुरक्षा और निगरानी के कड़े उपाय जरूरी हैं।
उन्होंने भारतीय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि ताइवान को सुरक्षा जोखिमों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि उनके बयान की आलोचना भी हुई और कई विशेषज्ञों ने कहा कि किसी देश के सामान्य अपराध आंकड़ों को पूरी आबादी या प्रवासी समुदाय से जोड़ना उचित नहीं है।
भारतीय समुदाय ने जताई आपत्ति
ताइवान में रहने वाले भारतीयों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को नस्लीय भेदभाव करार दिया है।
एक भारतीय प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी सरकारी नीति या श्रम समझौते का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी समुदाय की धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है।
ताइवान में लगभग 7 हजार भारतीय रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या हाई-टेक, सेमीकंडक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में कार्यरत है। कई भारतीय पेशेवर Foxconn और TSMC जैसी वैश्विक कंपनियों में काम कर रहे हैं।
स्थानीय राजनीतिक दल New Power Party के नेता वांग यी-हेंग ने भी पोस्टर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिख पगड़ी पर प्रतिबंध का निशान लगाना न केवल अज्ञानता दर्शाता है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। उनके अनुसार पगड़ी केवल कपड़ा नहीं बल्कि सम्मान और आस्था का प्रतीक है।
भारत-ताइवान श्रम समझौता क्या है
साल 2024 में भारत और ताइवान के बीच एक महत्वपूर्ण श्रम सहयोग समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य ताइवान में बढ़ती श्रमिक कमी को दूर करना और भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
ताइवान पिछले कई वर्षों से श्रमिक संकट का सामना कर रहा है। वहां जन्म दर लगातार गिर रही है और बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण निर्माण, खेती, मैन्युफैक्चरिंग और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में कामगारों की कमी बढ़ती जा रही है।
इसी समस्या को दूर करने के लिए ताइवान पहले से इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड से श्रमिक बुलाता रहा है। अब भारत को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
समझौते के तहत इस वर्ष के अंत तक लगभग 1000 भारतीय श्रमिकों के ताइवान पहुंचने की संभावना है। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है और उद्योगों की मांग बढ़ती है, तो भविष्य में यह संख्या और बढ़ाई जा सकती है।
सुरक्षा और ‘फ्यूजिटिव वर्कर्स’ की चिंता
ताइवान में भारतीय मजदूरों को लेकर उठ रही बहस केवल सांस्कृतिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। वहां “फ्यूजिटिव वर्कर्स” यानी ऐसे प्रवासी मजदूरों की समस्या पहले से मौजूद है जो कानूनी तौर पर नौकरी के लिए देश में आते हैं, लेकिन बाद में अपना तय कार्य छोड़कर अवैध रूप से दूसरी जगह काम करने लगते हैं।
कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि यदि निगरानी व्यवस्था मजबूत नहीं हुई तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है।
Taiwan People's Party के नेता को वेन-जे ने भी कहा था कि विदेशी मजदूरों पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि ताइवान पहले से अवैध रूप से काम करने वाले विदेशी श्रमिकों की समस्या से जूझ रहा है।
हालांकि श्रम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी समस्याएं केवल भारतीय श्रमिकों से जुड़ी नहीं हैं बल्कि कई देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ देखी जाती हैं। इसलिए किसी एक राष्ट्रीयता को निशाना बनाना उचित नहीं होगा।
नस्लवाद पर पहले भी हो चुका है विवाद
भारतीय श्रमिकों को लेकर ताइवान में इससे पहले भी विवाद सामने आ चुका है। उस समय की श्रम मंत्री हसू मिंग-चुन ने सुझाव दिया था कि शुरुआत में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से मजदूर भर्ती किए जा सकते हैं क्योंकि उनकी “स्किन कलर, खानपान और सांस्कृतिक आदतें” ताइवानी समाज से ज्यादा मेल खाती हैं।
उनके इस बयान की व्यापक आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने इसे नस्लवादी और भेदभावपूर्ण बताया। विवाद बढ़ने के बाद ताइवान के विदेश मंत्रालय को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी।
इस घटना ने यह दिखाया कि ताइवान में विदेशी श्रमिकों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता कितनी गहरी है।
भारत-ताइवान संबंधों पर असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद भारत और ताइवान के बढ़ते आर्थिक संबंधों के लिए चुनौती बन सकता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग बढ़ा है।
भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है, जबकि ताइवान तकनीकी निवेश और कुशल श्रमिकों की तलाश में है। ऐसे में श्रम सहयोग समझौता दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि राजनीतिक बयानबाजी और नस्लीय टिप्पणियां इस साझेदारी की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान को विदेशी श्रमिकों को लेकर पारदर्शी और संतुलित नीति अपनानी होगी, ताकि आर्थिक जरूरतों और सामाजिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके।
वैश्विक स्तर पर बढ़ रही प्रवासी राजनीति
ताइवान का यह विवाद दुनिया भर में बढ़ती प्रवासी राजनीति की एक और मिसाल माना जा रहा है। कई देशों में आर्थिक दबाव, रोजगार प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं के कारण विदेशी कामगारों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि श्रम नीतियों पर चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन किसी समुदाय, धर्म या संस्कृति को अपराध और असुरक्षा से जोड़ना सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार भारत और ताइवान दोनों के लिए यह जरूरी होगा कि वे श्रम सहयोग को पारदर्शी तरीके से लागू करें और किसी भी तरह के नस्लीय भेदभाव या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचें।
