तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में थलपति विजय ने TVK के लिए सभी 234 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा ऋण और स्थानीय रोजगार बढ़ाने जैसी प्रमुख घोषणाएं कीं। उनका मुकाबला सत्ताधारी डीएमके से होगा।
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) प्रमुख थलपति विजय ने बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में कदम रखा है। विजय ने युवाओं और बेरोजगारों को लुभाने के लिए 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट जैसी घोषणाएं की हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को सत्ताधारी डीएमके के खिलाफ 'जनता का गठबंधन' के रूप में पेश किया है और इसे आम लोगों की आवाज़ बताया है।
विजय के चुनावी उम्मीदवार
विजय ने 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में चेन्नई के पेराम्बुर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से अपनी किस्मत आजमाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के सभी 234 उम्मीदवारों की सूची जारी की। विजय ने अपनी 'कोर टीम' में भरोसेमंद और अनुभवी नेताओं को शामिल किया है। प्रमुख उम्मीदवारों में टी. नगर से एन. आनंद, मायलापुर से वेंकट रमन और विलिवक्कम से आधव अर्जुन शामिल हैं। विजय ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम में ऐसे नेताओं को चुना है जो सीधे जनता के सवालों का जवाब देंगे और लोगों के सामने जवाबदेह रहेंगे।
जनता का गठबंधन बनाम डीएमके
विजय ने चुनाव को सीधे तौर पर अपने गठबंधन और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी डीएमके के बीच की लड़ाई बताया। उन्होंने मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन की आलोचना करते हुए इसे "जोड़-तोड़ की राजनीति" करार दिया।
विजय का दावा है कि उनके उम्मीदवार साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और आम आदमी की समस्याओं और संघर्षों को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनका यह संदेश विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए है, जो मौजूदा शासन से निराश हैं और बदलाव चाहते हैं।
युवाओं के लिए आर्थिक योजनाएं
विजय ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े आर्थिक वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि 29 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगारों को 4,000 रुपये प्रतिमाह और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपये प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो नौकरी की तलाश में हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं।
शिक्षा ऋण और स्कॉलरशिप
विजय ने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा वादा किया है। उन्होंने 12वीं से लेकर पीएचडी तक के छात्रों के लिए बिना गारंटी के 20 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसका मकसद शिक्षा को सुलभ बनाना और छात्रों को वित्तीय कठिनाइयों से मुक्त करना है। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आई है, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विजय ने कंपनियों को विशेष छूट देने का प्रस्ताव रखा है। जो कंपनियां 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगी, उन्हें बिजली बिल और टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। इसका मकसद राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इस नीति से स्थानीय उद्योगों को भी फायदा होगा और अस्थायी रोजगार के बजाय स्थायी रोजगार की दिशा में कदम बढ़ेंगे।
