उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को साधने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 50 हजार रुपये तक की मदद देने का प्रस्ताव चर्चा में है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की एक संभावित योजना पर विचार कर रही है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए ₹40,000 से आर्थिक सहायता की शुरुआत करेगी।
उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य की महिलाओं को कुल ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता देने की संभावित योजना पर विचार कर रही है। हालांकि, इस योजना को लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा या विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
इस बीच, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav ने प्रस्तावित योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए ₹40,000 से आर्थिक सहायता की शुरुआत की जाएगी और आगे इसमें हर वर्ष बढ़ोतरी की जाएगी।
क्या है योगी सरकार की संभावित ₹50,000 सहायता योजना?
रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 50 लाख महिलाओं को एक नई आर्थिक सहायता योजना से जोड़ने की तैयारी कर सकती है। प्रस्तावित मॉडल के तहत लाभार्थियों को कुल ₹50,000 तक की सहायता किस्तों में देने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹20,000 की पहली किस्त भेजी जा सकती है। इसके बाद, सरकार दोबारा सत्ता में आने पर ₹10,000 की तीन अतिरिक्त किस्तों के माध्यम से शेष ₹30,000 देने का प्रस्ताव हो सकता है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, बजट, लाभार्थियों के चयन और भुगतान की समयसीमा से संबंधित कोई आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए ₹50,000 और 50 लाख लाभार्थियों से जुड़े आंकड़ों को अंतिम सरकारी योजना के बजाय रिपोर्टों में सामने आए प्रस्तावित दावों के रूप में देखा जाना चाहिए।
महिला मतदाता क्यों बन रहे हैं चुनावी राजनीति का अहम केंद्र?
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां महिला मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में महिला-केंद्रित योजनाएं राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बनकर उभरी हैं। नकद सहायता, स्वरोजगार, गैस कनेक्शन, परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के जरिए राजनीतिक दल महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश करते रहे हैं।
ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी संभावित आर्थिक सहायता योजना को आगामी चुनाव से पहले महिला मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चुनावी कार्यक्रम जनवरी-फरवरी के आसपास हो सकता है। हालांकि, चुनाव की अंतिम तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी।
अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना
प्रस्तावित योजना की चर्चा शुरू होते ही अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे चुनावी घोषणा करार देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए आर्थिक घोषणाओं के अलावा कोई नया राजनीतिक एजेंडा नहीं बचा है। उन्होंने कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए की गई आर्थिक सहायता संबंधी घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए।
सपा प्रमुख का कहना है कि चुनाव के समय की गई घोषणाओं को केवल प्रचार का माध्यम नहीं बनना चाहिए, बल्कि योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू कर लाभार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए।
‘हम ₹40,000 से करेंगे शुरुआत’
योगी सरकार की संभावित ₹50,000 सहायता योजना के जवाब में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की ओर से भी बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए ₹40,000 की आर्थिक सहायता से शुरुआत करेगी और इसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, सपा की ओर से भी इस प्रस्ताव की विस्तृत नीति—जैसे पात्रता, लाभार्थियों की संख्या, भुगतान का तरीका, बजट और सहायता राशि बढ़ाने का फार्मूला—अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में आने वाले महीनों में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से महिलाओं को लेकर विस्तृत चुनावी घोषणाएं सामने आ सकती हैं।
