उत्तराखंड में नौकरी करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने EPFO में अनिवार्य कवरेज के लिए निर्धारित मासिक वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। इस बदलाव का सीधा असर उत्तराखंड के उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अभी तक वेतन सीमा अधिक होने के कारण EPFO की अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में करीब 40 हजार अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आने की उम्मीद है। इससे पात्र कर्मचारियों को नियमित भविष्य निधि बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना यानी EDLI के तहत मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2026 को EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला घोषित किया था। इसके बाद 17 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि अनिवार्य कवरेज की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सरकार के अनुसार देशभर में इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO की अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। यह सीमा वर्ष 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये की गई थी और करीब 12 वर्ष बाद इसमें फिर बदलाव किया गया है।
उत्तराखंड के लिहाज से यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन पहले निर्धारित 15 हजार रुपये की सीमा से अधिक था, लेकिन वेतन और EPFO की अनिवार्य कवरेज सीमा के बीच अंतर होने के कारण वे इस व्यवस्था में स्वतः शामिल नहीं हो पाते थे। अब 15 हजार से 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग EPFO के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आ सकेगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 वीवीबी सिंह के अनुसार उत्तराखंड में करीब 40 हजार अतिरिक्त कर्मचारियों को इस बदलाव का लाभ मिलने की संभावना है।
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में नियमित बचत का रास्ता मजबूत होगा। नौकरी के दौरान कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से नियमानुसार अंशदान जमा होने से कर्मचारी के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा तैयार होती है। इसके साथ ही लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत पेंशन संबंधी सामाजिक सुरक्षा और EDLI के तहत बीमा कवरेज भी जुड़ता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई सीमा के तहत आने वाले कर्मचारियों को PF बचत, EPS पेंशन और EDLI बीमा कवर योजना के प्रावधानों के अनुसार मिलेगा।
हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि 25 हजार रुपये की नई सीमा EPFO में अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कर्मचारी को तुरंत 25 हजार रुपये के वेतन के आधार पर इतनी ही राशि की पेंशन मिलने लगेगी। पेंशन का वास्तविक लाभ कर्मचारी की पात्रता, पेंशन योग्य सेवा, योगदान और कर्मचारी पेंशन योजना के लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होगा। यानी नई सीमा से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने का अवसर मिलेगा, लेकिन पेंशन की राशि अलग-अलग कर्मचारी की सेवा और लागू गणना व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
EPFO के इस फैसले का असर केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन तक सीमित नहीं है। PF खाते में होने वाली नियमित बचत कर्मचारी के लिए नौकरी के वर्षों के दौरान तैयार होने वाला दीर्घकालिक वित्तीय आधार भी बनाती है। वहीं बीमा सुरक्षा कर्मचारी की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में पात्र परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था से जुड़ी होती है। इस तरह नई वेतन सीमा बढ़ने से पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
देहरादून स्थित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से भी नियोक्ताओं से अपील की गई है कि संशोधित वेतन सीमा के अनुसार जो कर्मचारी पात्र हो गए हैं, उन्हें EPFO में शामिल कराया जाए और उनके अंशदान को नियमानुसार जमा किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई सीमा का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र कर्मचारियों को वास्तविक रूप से PF, पेंशन और बीमा सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया जा सके।
EPFO के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 में उत्तराखंड क्षेत्र में करीब 9,744 योगदान करने वाले प्रतिष्ठान और 7.74 लाख से अधिक योगदान करने वाले सदस्य EPFO के दायरे में थे। ऐसे में नई वेतन सीमा से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा और बढ़ने की संभावना है। खासकर उन प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है जहां वेतन पहले की 15 हजार रुपये की सीमा से ऊपर था, लेकिन अब 25 हजार रुपये की नई सीमा के भीतर आता है।
EPFO की ओर से रोजगार के औपचारिकीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के साथ नए कर्मचारियों को संगठित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इस योजना की पहली किस्त के दौरान पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को करीब 19 करोड़ रुपये की राशि वितरित किए जाने की जानकारी भी क्षेत्रीय EPFO अधिकारियों ने दी है।
इसके अलावा EPFO की ओर से कर्मचारी नामांकन अभियान-2026 भी चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र कर्मचारियों को EPFO कवरेज में लाना है, जो अब तक किसी कारण से इस व्यवस्था से बाहर रह गए हैं। अभियान के तहत नियोक्ताओं को कुछ शर्तों के साथ पात्र कर्मचारियों का पूर्व प्रभाव से नामांकन कराने का अवसर दिया जा रहा है। EPFO देहरादून के अनुसार यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध है। ऐसे में नई वेतन सीमा के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है।
EPFO की ओर से बकाया भुगतान और पुराने विवादों के समाधान को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में ‘विश्वास योजना’ के तहत अब तक 70 लाख रुपये से जुड़े 54 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत EPF बकाया के विलंबित भुगतान से संबंधित कुछ मामलों में दंडात्मक नुकसान को कम करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पुराने मामलों के निपटारे में तेजी लाना और नियोक्ताओं को लंबित EPF देनदारियों को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
केंद्र सरकार के मुताबिक पूरे देश में EPFO की अनिवार्य कवरेज सीमा बढ़ाने से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव से सरकारी खर्च में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए बजटीय सहायता की जरूरत होगी। केंद्र ने इसके लिए लगभग 11,339 करोड़ रुपये के वार्षिक सरकारी व्यय का अनुमान बताया है, जबकि मौजूदा बजटीय सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये है। पांच वर्षों में अनुमानित अतिरिक्त खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये बताया गया है।
उत्तराखंड के करीब 40 हजार कर्मचारियों का संभावित रूप से इस दायरे में आना प्रदेश के औपचारिक रोजगार क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव है। अब तक जिन कर्मचारियों की मासिक मजदूरी या वेतन 15 हजार रुपये से ऊपर होने के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज लागू नहीं होता था, उनमें से नई सीमा के भीतर आने वाले पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा ढांचे से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे कर्मचारियों को नौकरी के दौरान बचत और भविष्य में सेवानिवृत्ति सुरक्षा के लिए एक संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध होगी।
कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे अपने नियोक्ता से EPFO कवरेज और पात्रता की स्थिति की जानकारी लें। यदि कोई कर्मचारी संशोधित 25 हजार रुपये की सीमा के भीतर आता है और संबंधित प्रतिष्ठान EPFO के दायरे में है, तो नियोक्ता को नियमानुसार उसकी सदस्यता और अंशदान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। EPFO अधिकारियों ने भी नियोक्ताओं से पात्र कर्मचारियों को नई सीमा के अनुसार जोड़ने और समय पर अंशदान जमा करने की अपील की है।
कुल मिलाकर EPFO की अनिवार्य कवरेज सीमा में यह बढ़ोतरी उत्तराखंड के करीब 40 हजार अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाला कदम है। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को PF बचत, EPS के तहत पेंशन संबंधी सुरक्षा और EDLI के तहत बीमा कवरेज का लाभ योजना के नियमों के अनुसार मिल सकेगा। लंबे समय से 15 हजार रुपये पर स्थिर रही सीमा को अब 25 हजार रुपये किए जाने से प्रदेश में संगठित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
