ऋषिकेश में आयोजित ‘जन जन की सरकार, जन जन के द्वार’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के कार्यकाल और विकास कार्यों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की सराहना की।
ऋषिकेश: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर ऋषिकेश में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच वर्षों का यह पड़ाव किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि राज्य के विकास की नई शुरुआत है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में विकास, सुशासन और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में लगातार काम करना है।
प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न चुनौतियों के समय केंद्र सरकार ने उत्तराखंड का पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष भावनात्मक जुड़ाव है, जिसके कारण राज्य में कई ऐसी परियोजनाएं और विकास कार्य संभव हो सके हैं जिन्हें पहले कठिन माना जाता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। उनके अनुसार, धार्मिक पर्यटन के विस्तार से राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की पर्यटन और स्वरोजगार संबंधी नीतियों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है तथा पलायन कर चुके कई लोग अब अपने गांवों में लौटकर स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं।
आर्थिक विकास और रोजगार का दावा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और निवेश, कनेक्टिविटी तथा रोजगार के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही कृषि, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा लिए गए कई प्रमुख फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, भू-कानून में सुधार तथा अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित नई व्यवस्था जैसे निर्णय राज्य की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि इन नीतिगत निर्णयों का उद्देश्य पारदर्शिता, सुशासन और समान अवसर सुनिश्चित करना है।
विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य करके परिणाम देने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों को जनता का समर्थन मिल रहा है और राज्य में हो रहे बदलाव स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना का स्थान है, लेकिन सरकार का ध्यान विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना, जनसमस्याओं का त्वरित समाधान करना और प्रशासन को आम जनता के और करीब लाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना अनावश्यक प्रचार के पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड का निर्माण करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग और राज्यवासियों की भागीदारी से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, निवेश और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास की गति को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।
