केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) यानी VB-G RAM G योजना देशभर में लागू होगी।
बिजनेस न्यूज़: भारत सरकार ग्रामीण रोजगार प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से देशभर में नई ग्रामीण रोजगार योजना “VB-G RAM G” लागू की जाएगी। यह योजना वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA/मनरेगा) की जगह लेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, पारदर्शिता तथा विकास को नई दिशा देने का लक्ष्य रखेगी।
सरकार के अनुसार, नई योजना का पूरा नाम “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)” है। इसे ग्रामीण भारत की बदलती जरूरतों और तकनीकी सुधारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
ग्रामीण रोजगार नीति में बड़ा बदलाव
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को जानकारी दी है कि देश के 25 राज्यों ने इस नई योजना के लिए अपनी वित्तीय हिस्सेदारी जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि जुलाई 2026 से इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यह कदम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार गारंटी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
VB-G RAM G योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है। नई योजना के जरिए सरकार ग्रामीण आय बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
गांवों की जरूरतों के अनुसार तय होंगे विकास कार्य
VB-G RAM G योजना का फोकस केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका सुधार पर भी रहेगा। योजना के तहत निम्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा:
- जल संरक्षण परियोजनाएं
- ग्रामीण सड़क निर्माण
- कृषि और आजीविका आधारित कार्य
- जलवायु परिवर्तन और आपदा रोकथाम से जुड़े प्रोजेक्ट
- ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
हर गांव में “विकसित ग्राम पंचायत प्लान” तैयार किया जाएगा, जिसे ग्राम सभा की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इससे स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता मिल सकेगी।
