संयुक्त राष्ट्र (UN) के जांच आयोग की 100 पन्नों की एक रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में इजरायल पर गाजा में फिलिस्तीनी बच्चों को कथित तौर पर जानबूझकर निशाना बनाने, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
Justice S. Muralidhar: भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधरन (श्रीनिवासन मुरलीधर) एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) के स्वतंत्र जांच आयोग की अध्यक्षता में जारी गाजा संघर्ष पर रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। इससे पहले भी जस्टिस मुरलीधर भारत में कई ऐतिहासिक और संवेदनशील मामलों में दिए गए अपने फैसलों के कारण न्यायपालिका के सबसे चर्चित चेहरों में रहे हैं।
समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले ऐतिहासिक निर्णय से लेकर 1984 के सिख विरोधी दंगों और हाशिमपुरा नरसंहार जैसे मामलों में उनकी भूमिका ने उन्हें भारतीय न्यायिक इतिहास में विशेष पहचान दिलाई।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से फिर चर्चा में आए जस्टिस मुरलीधर
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने गाजा में जारी संघर्ष पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें बच्चों और आम नागरिकों पर हमलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस एस. मुरलीधर कर रहे हैं। रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के संभावित उल्लंघनों की जांच के आधार पर कई निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर वैश्विक स्तर पर बहस जारी है। रिपोर्ट को लेकर इजरायल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे गंभीर दस्तावेज बताया है।
कौन हैं जस्टिस एस. मुरलीधर?
जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर का जन्म 8 अगस्त 1961 को हुआ था। उन्होंने चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की और विधि के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता विकसित की।
उन्होंने वर्ष 1984 में वकालत की शुरुआत की। शुरुआती दौर में चेन्नई में अभ्यास करने के बाद वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक, मानवाधिकार और जनहित से जुड़े मामलों में पैरवी की। वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से भी जुड़े रहे और कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायालय के सहयोगी (Amicus Curiae) की भूमिका निभाई।
न्यायिक करियर में कई अहम जिम्मेदारियां
मई 2006 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लगभग 14 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। बाद में उनका तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट किया गया। जनवरी 2021 में वे ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और अगस्त 2023 में सेवानिवृत्त हुए।
सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक एवं मानवाधिकार मंचों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने वाले ऐतिहासिक फैसले में अहम भूमिका
जस्टिस मुरलीधर का नाम सबसे अधिक वर्ष 2009 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय दिया था। हालांकि बाद में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बाद कुछ समय के लिए पलट गया, लेकिन वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को पूरी तरह अपराधमुक्त करते हुए इसी संवैधानिक सोच को स्वीकार किया। इस फैसले को भारत में LGBTQ+ अधिकारों के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।
1984 दंगे और हाशिमपुरा मामले में भी निभाई बड़ी भूमिका
जस्टिस मुरलीधर उन न्यायाधीशों में शामिल रहे जिन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराने वाले फैसले का हिस्सा रहे। इस निर्णय को दशकों पुराने मामले में न्याय मिलने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। इसके अलावा वर्ष 2018 में हाशिमपुरा नरसंहार मामले में उन्होंने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कई पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि समय बीत जाने से राज्य की जवाबदेही समाप्त नहीं होती।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने देर रात आपात सुनवाई कर पीड़ितों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस सुनवाई और उसके बाद की न्यायिक टिप्पणियों ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा पैदा की।
संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग तक कैसे पहुंचे?
नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council) ने उन्हें इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने वाले स्वतंत्र आयोग का सदस्य नियुक्त किया। बाद में उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग का उद्देश्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के संभावित उल्लंघनों की निष्पक्ष जांच करना और सदस्य देशों को तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराना है।
आयोग की हालिया रिपोर्ट में गाजा संघर्ष के दौरान बच्चों, अस्पतालों, स्कूलों और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का विस्तृत उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में संघर्ष के दौरान विभिन्न पक्षों की कार्रवाइयों की जांच प्रस्तुत की गई है। आयोग ने जहां इजरायली सैन्य अभियानों से जुड़े गंभीर आरोप दर्ज किए हैं, वहीं रिपोर्ट में हमास सहित अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा नागरिकों के खिलाफ किए गए कथित उल्लंघनों का भी उल्लेख किया गया है।
