Pune

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਡਾਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਡਾਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਡਾਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਪਣੇ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ 51 ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 47 ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਬਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਾਬਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,182 ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਡਾਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,182 ਵਾਰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜੋ ਡਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੰਜਲੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਡਾਬਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a comment