दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी के कारण जल संकट गहराया हुआ है। इसी को लेकर आज यानि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
Delhi Water Shortage: दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते इन दिनों पानी का संकट भी गहराया हुआ है। इसको लेकर केंद्रशासित प्रदेश जमकर सियासत भी हो रही है। पानी का संकट से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां आज यानि सोमवार को मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि इससे पहले 6 जून को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।
सभी पक्षों की होगी सुनवाई
subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट जल संकट के मुद्दे को लेकर आज सोमवार को सभी पक्षों को सुनेगा। बता दें कि कोर्ट के आदेश के अनुसरा आज सभी पक्ष अपने-अपने रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इससे पहले 6 जून की जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस KV. विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक से पानी जारी किया जाएगा।
साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार को भी आदेश दिया था कि, वे जल प्रवाह को बिना किसी रोकटोक के दिल्ली के वजीराबाद तक पहुंचाएं। ताकि प्रदेश में लोगों को पानी के संकट से राहत मिल सके।
आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हर इलाके में किसी भी तरह की पानी की बर्बादी न हो। इसके साथ ही यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को भी आदेश दिया गया कि वे भी इस बात का ध्यान रखें कि कितना पानी आया। इसके बाद कोर्ट ने इन सभी पक्षों को रिपोर्ट दाखिल करने और सुनवाई के लिए 10 जून यानी आज का समय दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले को शनिपूर्ण तरिके से सुलझाने की सलाह दी थी।
आतिशी और उपराज्यपाल की बैठक
बताया जा रहा है कि, दिल्ली की जलमंत्री आतिशी और उपराज्यपाल की भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। बता दें कि आतिशी हरियाणा सरकार पर दिल्ली में आने वाले पानी को रोकने का लगातार आरोप लगा रही हैं। उन्होंने बीते दिन LG वीके सक्सेना से आपात बैठक के लिए समय मांगा था। जिस पर LG ने आज यानि सोमवार सुबह 11 बजे का समय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी पत्र लिखा था।
मिली जानकरी के अनुसार दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई कदम भी उठाए। इसके तहत पानी से गाड़ियां की धुलाई को रोका गया और न ही किसी इमारत के निर्माण में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी नियमों के खिलाफ जाने वालों पर सरकार 2,000 का जुर्माना भी लगाया है।
