कर्नाटक बजट 2025 में मुस्लिमों को 4% आरक्षण, 15 महिला कॉलेज, वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए ₹150 करोड़, शादी सहायता, हज भवन विस्तार समेत कई सौगातें दी गईं। BJP ने इसे 'हलाल बजट' बताया।
Karnataka Budget 2025: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कई नई घोषणाएं की गईं। सरकार ने मुस्लिमों के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक लाभों की घोषणा करते हुए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत का ऐलान किया।
मुसलमानों को सरकारी ठेकों में मिलेगा आरक्षण
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि अब सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। यह आरक्षण श्रेणी-II बी के तहत लागू होगा, जिससे मुस्लिम ठेकेदारों को अधिक अवसर मिलेंगे।
मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 नए महिला कॉलेज
सरकार ने मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 नए महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की। ये कॉलेज वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए जाएंगे, लेकिन निर्माण और संचालन का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
मुस्लिम शादियों के लिए आर्थिक सहायता
सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक बेहतरी के लिए भी कई घोषणाएं कीं। अब मुस्लिम साधारण शादियों के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे गरीब परिवारों को मदद मिलेगी।
वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये
सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹150 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के रखरखाव में सुधार होगा।
मुस्लिम छात्रों के लिए नई सुविधाएं
- मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ₹50 लाख का बजट निर्धारित किया गया है।
- मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए आईटीआई कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- KEA के तहत मुस्लिम छात्रों को 50% शुल्क रियायत मिलेगी।
- उल्लाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक आवासीय पीयू कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी।
- बेंगलुरु के हज भवन का विस्तार होगा और इसमें नई इमारतें जोड़ी जाएंगी।
- मुस्लिम छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
BJP ने बताया ‘हलाल बजट’
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की इन घोषणाओं पर विपक्षी पार्टी भाजपा (BJP) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने इसे "हलाल बजट" बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा ने मांग की कि सरकार सभी वर्गों के हित में बजट पेश करे, न कि किसी विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए।
