रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की अहम बैठक में करीब 52,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 52,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) की बैठक में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कई अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों, ड्रोन-रोधी तकनीक और निगरानी उपकरणों की खरीद को स्वीकृति दी गई।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाना, आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप रक्षा तैयारियों को मजबूत करना और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इन योजनाओं से भारत की सामरिक क्षमता और सीमा सुरक्षा व्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
थल सेना को मिलेंगे आधुनिक हथियार और सुरक्षा प्रणाली
रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय थल सेना के लिए कई नई रक्षा प्रणालियों को मंजूरी दी है। इनमें ड्रोन-रोधी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली ‘आकाश तरंग’, कंधे से दागी जाने वाली टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें, मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, बेहद कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक टैंक सुरक्षा प्रणाली और जेट-आधारित आत्मघाती ड्रोन (Loitering Munition) शामिल हैं।
आधुनिक युद्ध में ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए इन प्रणालियों को सेना की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ड्रोन और टैंक रोधी क्षमता होगी मजबूत
हाल के वर्षों में विभिन्न संघर्षों में ड्रोन तकनीक के व्यापक उपयोग ने सैन्य रणनीतियों को बदल दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आकाश तरंग प्रणाली को सेना की वायु रक्षा क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन की पहचान, निगरानी और उन्हें निष्क्रिय करने में सहायता करेगी।
इसके अलावा, नई पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइलें दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और युद्धक टैंकों के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम होंगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
वायु रक्षा प्रणाली को मिलेगा नया आयाम
बैठक में मध्यम दूरी और बेहद कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इन प्रणालियों का उद्देश्य विभिन्न ऊंचाइयों पर आने वाले हवाई खतरों, जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य हवाई लक्ष्यों का समय रहते पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करना है। नई टैंक सुरक्षा प्रणाली भी आधुनिक एंटी-टैंक हथियारों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी, जिससे युद्धक्षेत्र में बख्तरबंद वाहनों की जीवित रहने की क्षमता बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली सेना को कम लागत में उच्च सटीकता वाले लक्ष्यभेदी अभियानों की क्षमता प्रदान करेगी।
नौसेना की समुद्री सुरक्षा होगी और मजबूत
भारतीय नौसेना के लिए भी कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इनमें समुद्र में तैनात की जाने वाली विशेष बारूदी सुरंगें, युद्धपोतों से संचालित मानवरहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial Systems) तथा विद्युत चालित प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र की स्थापना शामिल है।
इन तकनीकों से समुद्री निगरानी, रणनीतिक गश्त, पनडुब्बी रोधी अभियानों और समुद्री सुरक्षा संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
वायुसेना को मिलेगा लंबी अवधि तक निगरानी करने वाला मंच
भारतीय वायुसेना के लिए उच्च ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम विशेष विमानन मंच और अन्य उन्नत निगरानी उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इन प्रणालियों का उपयोग सीमा क्षेत्रों की निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करने, संचार सहायता और वास्तविक समय में रणनीतिक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इससे वायुसेना की निगरानी क्षमता और परिचालन दक्षता में वृद्धि होने की संभावना है।
