सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 2 हजार से अधिक तपेदिक (टीबी) मरीज पिछले लगभग एक वर्ष से निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली पोषण सहायता राशि का इंतजार कर रहे हैं। समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने से मरीजों और उनके परिवारों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई मरीजों का कहना है कि इलाज तो सरकारी अस्पतालों से मिल रहा है, लेकिन पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, जबकि इस योजना का उद्देश्य ही उपचार के दौरान मरीजों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने में आर्थिक सहायता देना है।
निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को उपचार अवधि में पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस राशि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीज दवा के साथ-साथ संतुलित और पौष्टिक आहार भी ले सकें, जिससे उपचार प्रभावी हो और मरीज जल्दी स्वस्थ हो सके। लेकिन सुल्तानपुर में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लंबे समय से यह सहायता नहीं मिलने के कारण योजना का उद्देश्य प्रभावित होता दिखाई दे रहा है।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जिले में पंजीकृत दो हजार से अधिक मरीज ऐसे हैं जिनके खातों में पिछले करीब एक साल से पोषण सहायता राशि नहीं पहुंची है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कई मरीजों का कहना है कि वे दवाइयों के साथ डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया पौष्टिक भोजन नियमित रूप से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती।
कुछ मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो सका। कई लाभार्थियों का कहना है कि योजना का पैसा समय पर मिल जाए तो वे दूध, फल, अंडे, दाल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ खरीद सकेंगे, जिससे इलाज के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहेगी।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उपचार में दवाइयों के साथ संतुलित पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मरीजों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो उनके स्वस्थ होने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए निक्षय पोषण योजना को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि भुगतान में आई देरी के कारणों की समीक्षा की जा रही है। यदि तकनीकी, प्रशासनिक या वित्तीय स्तर पर कोई बाधा है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, लंबित भुगतान की प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब सहायता समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे। उनका मानना है कि टीबी मरीज पहले से ही शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसी योजनाओं में देरी से मरीजों की कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं।
सुल्तानपुर के मरीजों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से जल्द से जल्द लंबित पोषण सहायता राशि जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर आर्थिक मदद मिलने से इलाज के दौरान आवश्यक पोषण बनाए रखना आसान होगा और स्वास्थ्य लाभ भी तेजी से मिल सकेगा।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लंबित मामलों की समीक्षा कर रहा है। अब मरीजों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निक्षय पोषण योजना के तहत रुकी हुई राशि कब तक उनके बैंक खातों में पहुंचती है, ताकि उन्हें उपचार के साथ आवश्यक पोषण भी समय पर मिल सके।
