आस्ट्रेलिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों पर टैक्स लगाने का बड़ा कदम उठाया है। इस नए प्रस्ताव के तहत, मेटा (Meta), गूगल (Google), अल्फाबेट (Alphabet), और बाइटडांस (ByteDance) जैसी दिग्गज कंपनियों को आस्ट्रेलिया में अपने राजस्व पर टैक्स चुकाना होगा। सरकार का यह कदम समाचार मीडिया संगठनों के साथ राजस्व साझा करने को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
डिजिटल कंपनियों पर टैक्स का प्रस्ताव
गुरुवार को आस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा की कि एक जनवरी 2024 से वे डिजिटल कंपनियां, जो आस्ट्रेलिया में सालाना 1.60 करोड़ डॉलर से अधिक का राजस्व अर्जित करती हैं, उन पर टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स तब तक लागू रहेगा, जब तक ये कंपनियां आस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया संगठनों के साथ राजस्व साझा करने के लिए सहमत नहीं होतीं।
सहायक वित्त मंत्री स्टीफन जोंस और संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य मीडिया संगठनों को उनकी सामग्री का उचित मूल्य दिलाना है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन कंपनियों पर कितना टैक्स लगाया जाएगा।
मीडिया संगठनों को होगा फायदा
सरकार का कहना है कि इस टैक्स से जुटाई गई राशि का उपयोग आस्ट्रेलियाई समाचार संगठनों को उनकी सामग्री के लिए भुगतान के रूप में किया जाएगा।
जोंस ने कहा, “यह कदम राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि समाचार संगठनों को उनका हक मिले।
Meta और Google पर क्यों उठाए गए कदम?
मेटा, जो फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), और व्हाट्सएप (WhatsApp) का मालिक है, ने हाल ही में समाचार प्रकाशकों के साथ अपने तीन साल के राजस्व समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है। इसके जवाब में आस्ट्रेलिया सरकार ने यह कदम उठाया।
आस्ट्रेलिया ने 2021 में एक कानून पारित किया था, जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म को मीडिया संगठनों के साथ राजस्व साझा करना अनिवार्य किया गया था। इस कानून के उल्लंघन पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
राजस्व साझा करने की अहमियत
मीडिया संगठनों को उनका उचित राजस्व न मिलने की समस्या केवल आस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। दुनियाभर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पारंपरिक मीडिया की सामग्री का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन इसके बदले मीडिया संस्थानों को राजस्व का उचित हिस्सा नहीं मिल पाता।
आस्ट्रेलिया का यह कदम अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पारदर्शी तरीके से राजस्व साझा करें।
इस टैक्स का सही ढांचा क्या होगा और कंपनियां इसे कैसे लागू करेंगी, यह आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा। लेकिन यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पारंपरिक मीडिया के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
आस्ट्रेलिया के इस निर्णय से स्पष्ट है कि सरकार डिजिटल दिग्गजों के राजस्व पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि पारंपरिक मीडिया की रक्षा करना और उन्हें उनके कंटेंट का सही मूल्य दिलाना है।
