उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने शहर में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। इस इंटरनेट शटडाउन का उद्देश्य अफवाहें और फेक न्यूज फैलने से रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। सरकारी आदेश के तहत ISP मोबाइल टावरों के नेटवर्क को अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में इंटरनेट ठप हो जाता है।
Internet Shutdown Mechanism: उत्तर प्रदेश के बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर फैली हिंसा के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। यह कदम शहर में अफवाहें और फेक न्यूज फैलने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। सरकारी आदेश के तहत सभी ISP मोबाइल टावरों से नेटवर्क सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करते हैं। इससे पूरे क्षेत्र के नागरिकों का इंटरनेट सेवा उपयोग प्रभावित होता है और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना आसान होता है।
सरकार का इंटरनेट शटडाउन निर्णय
उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर फैली हिंसा के बाद प्रशासन ने शहर में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। इंटरनेट शटडाउन का मुख्य उद्देश्य अफवाहें और फेक न्यूज फैलने से रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यह कदम तात्कालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रित करने के लिए उठाया जाता है।
शहर के सभी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेस को तत्काल प्रभावित करने के लिए सरकार एक आधिकारिक आदेश जारी करती है। यह आदेश टेलीकॉम कंपनियों और ISP को भेजा जाता है, जो उस क्षेत्र के मोबाइल टावरों से नेटवर्क सेवाओं को रोक देते हैं।
इंटरनेट शटडाउन का तकनीकी मैकेनिज्म
इंटरनेट शटडाउन की प्रक्रिया सरल तरीके से समझी जा सकती है। जैसे घर में वाईफाई राउटर बंद करने पर इंटरनेट बंद हो जाता है, उसी तरह शहर के मोबाइल टावर को बंद किया जाता है। टावर बंद होते ही मोबाइल और डेटा सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं और पूरा क्षेत्र इंटरनेट से कट जाता है।
सरकारी आदेश मिलने पर ISP तुरंत अपने नेटवर्क में बदलाव करते हैं और शहर के सभी उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाओं से अस्थायी रूप से अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से Containment कहा जा सकता है, जिसका लक्ष्य अफवाहों और हिंसा फैलने से रोकना है।
सरकार और ISP की भूमिका
भारत में सभी ISP सरकारी आदेशों के अधीन होते हैं। जब किसी इलाके में शांति भंग होने का खतरा होता है, प्रशासन सीधे ISP को निर्देश देता है। ISP आदेश के अनुसार नेटवर्क बंद करते हैं और इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाती हैं। यह एक त्वरित और प्रभावी उपाय है, जिससे समाज में हिंसा या अफवाहें फैलने की संभावना कम हो जाती है।
ISP की यह भूमिका नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत टेक्निकल टीमें तत्काल कार्रवाई करती हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट कंट्रोल में रखा जा सके।
