भागलपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नई पहल की जा रही है। शहर की विभिन्न परियोजनाओं के संचालन रखरखाव और प्रबंधन के लिए एजेंसियों का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 12 अलग अलग क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिनमें कुल 28 आवेदन मिलने की जानकारी सामने आई है। अब इन आवेदनों की जांच के बाद योग्य एजेंसियों की सूची तय करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। एजेंसियों के चयन से यह उम्मीद की जा रही है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तैयार की गई सुविधाओं का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा और जरूरत के अनुसार विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इस पहल का उद्देश्य शहर में पहले से विकसित परिसंपत्तियों और सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कई तरह की परियोजनाओं पर काम किया गया है जिनमें सड़क और सार्वजनिक स्थानों का विकास नागरिक सुविधाएं तकनीकी व्यवस्था तथा मनोरंजन और खेल से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव और कुशल प्रबंधन जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कार्यक्षेत्रों में अनुभवी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
एजेंसियों के पैनल में शामिल होने के लिए संचालन और रखरखाव विज्ञापन प्रबंधन घाटों की देखरेख नौका सेवाएं जल क्रीड़ा खेल गतिविधियां सिविल निर्माण तकनीकी परामर्श सुविधा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजन और कानूनी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन कार्यक्षेत्रों के लिए संबंधित अनुभव और योग्यता रखने वाली एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वाली एजेंसियों के दस्तावेज और निर्धारित मानकों की जांच के बाद ही सूची में शामिल किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। इससे संबंधित कार्यों के लिए जरूरत पड़ने पर योग्य एजेंसियों का चयन करना आसान हो सकता है।
स्मार्ट सिटी प्रबंधन की योजना है कि अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों की उपलब्धता से कामकाज की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनाई जाए। अभी किसी विशेष काम के लिए हर बार लंबी निविदा प्रक्रिया अपनाने की जरूरत पड़ने पर समय लग सकता है। योग्य एजेंसियों का पैनल तैयार होने से संबंधित नियमों और शर्तों के तहत आगे की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिल सकती है। हालांकि पैनल में नाम शामिल होना अपने आप में किसी एजेंसी को काम मिलने की गारंटी नहीं होगा। वास्तविक कार्य आवंटन संबंधित परियोजना की जरूरत और लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।
शहरवासियों के लिए इस प्रक्रिया का महत्व इसलिए भी है क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत विकसित सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनके नियमित रखरखाव पर भी निर्भर करती है। घाटों की देखरेख खेल सुविधाओं का संचालन सार्वजनिक स्थलों का प्रबंधन और तकनीकी सेवाओं का रखरखाव बेहतर होने से लोगों को इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने में सहूलियत मिल सकती है। अब सभी की नजर एजेंसियों की सूची तय होने और आगे की प्रक्रिया पर रहेगी।
