बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी सरगर्मी चरम पर है। 243 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, दूसरे चरण की 11 नवंबर, और मतगणना 14 नवंबर को होगी।
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म है। 243 सीटों के लिए चुनाव तीन चरणों में होंगे — पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर, और मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) और विपक्षी महागठबंधन ने अपने-अपने घोषणापत्र (Manifesto) जारी कर दिए हैं। दोनों दलों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को लेकर कई बड़े-बड़े वादे किए हैं।
एनडीए ने “संकल्प पत्र” और महागठबंधन ने “प्रण पत्र” के रूप में जनता के सामने अपनी नीतियां और प्राथमिकताएं रखीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है — अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो जनता के पास क्या विकल्प है? क्या कोई कानूनी रास्ता है जिससे जनता इन पार्टियों से जवाब मांग सके?
क्या घोषणापत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है?
कानूनी दृष्टि से देखें तो चुनावी घोषणापत्र एक राजनीतिक दस्तावेज होता है, न कि कोई कानूनी अनुबंध। भारतीय संविधान और निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) दोनों इसे “राजनीतिक प्रतिबद्धता” के रूप में मानते हैं — यानी इसका उल्लंघन करने पर कोई पार्टी कानूनी तौर पर दोषी नहीं ठहराई जा सकती।
जनता अगर चाहे तो किसी पार्टी पर कोर्ट में मुकदमा नहीं चला सकती कि उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। हालांकि, घोषणापत्र जनता के “विश्वास और पारदर्शिता” से जुड़ा दस्तावेज माना जाता है, इसलिए यह नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी जरूर बनाता है।
सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है घोषणापत्र पर?
सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि चुनावी घोषणापत्र जनता के विश्वास और उम्मीदों का प्रतीक होता है। राजनीतिक दलों को इसे गंभीरता और ईमानदारी से लेना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ वोट पाने का माध्यम नहीं बल्कि जनता से किया गया वादा होता है। अगर कोई पार्टी झूठे या भ्रामक वादे करती है, तो जनता चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा सकती है।
चुनाव आयोग पार्टी से स्पष्टीकरण मांग सकता है और गंभीर स्थिति में आचार संहिता (Model Code of Conduct) उल्लंघन की जांच कर सकता है। हालांकि अब तक भारत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जहां किसी राजनीतिक दल को केवल घोषणापत्र पूरा न करने के कारण सजा मिली हो।
वादे पूरे नहीं हुए तो जनता क्या कर सकती है?
भले ही कानूनी रास्ता न हो, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार के तहत जनता के पास कई विकल्प हैं —
- चुनाव आयोग से शिकायत: अगर घोषणापत्र के वादे झूठे या भ्रामक साबित होते हैं, तो कोई भी नागरिक या संगठन इसकी शिकायत कर सकता है।
- लोकतांत्रिक जवाबदेही: जनता अगले चुनाव में उस पार्टी को मतदान के जरिए जवाब दे सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।
- जनमत और मीडिया दबाव: मीडिया, सोशल मीडिया और नागरिक संगठनों के माध्यम से जनता लगातार दबाव बना सकती है ताकि वादों पर सरकार जवाब दे।
- जनहित याचिका (PIL): अगर घोषणापत्र में कोई वादा जनता के हित से सीधा जुड़ा है और सरकार उसके विपरीत काम करती है, तो नागरिक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर कर सकते हैं।
बिहार चुनाव 2025 में दोनों गठबंधनों के वादों की झलक
- एनडीए के वादे
- हर जिले में मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट।
- युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार के अवसर।
- हर घर तक 24 घंटे बिजली।
- महिलाओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना और स्वरोजगार प्रोत्साहन।
- महागठबंधन के वादे
- 25 लाख सरकारी नौकरियां।
- मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति विस्तार।
- किसानों के लिए कर्ज माफी योजना।
- महिला सुरक्षा और पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन।
दोनों दलों ने कैश ट्रांसफर, औद्योगिक निवेश, और ग्रामीण विकास के वादे भी किए हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल साफ है — “क्या ये वादे हकीकत बनेंगे?” बिहार में हर चुनाव के साथ ऐसे वादे दोहराए जाते हैं रोजगार, सड़क, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें हर बार घोषणापत्र का हिस्सा रहती हैं। कुछ काम जरूर हुए हैं, लेकिन कई वादे आज भी अधूरे हैं।
पिछले चुनावों के बाद भी जनता ने देखा है कि घोषणापत्र के वादे राजनीतिक नारों तक सीमित रह जाते हैं। यही कारण है कि अब मतदाता अधिक जागरूक हो रहे हैं और “परफॉर्मेंस बनाम प्रॉमिस” पर वोट डालने लगे हैं।
