वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें 2025-26 में 6.3-6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान और देश की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की गई।
Economic Survey 2024-25: आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी थी।
रोजगार के अवसरों पर जोर
आर्थिक सर्वे में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। इसके अलावा, सर्विस सेक्टर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अब तक 89 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही, रियल एस्टेट (Regulation & Development) Act, 2016 के माध्यम से घर खरीदारों के हितों की रक्षा की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।
महंगाई पर सरकार की चिंता
आर्थिक सर्वे में महंगाई को सरकार और आरबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई लंबे समय से ब्याज दरों में बदलाव नहीं कर पा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है।
कृषि क्षेत्र में सुधार
आर्थिक सर्वे के अनुसार, कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट 3.5 फीसदी रही है। अनुकूल मौसम, नई तकनीक, और सरकारी योजनाओं जैसे पीएम-किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर, और सिंचाई सुधार के चलते किसानों को लाभ मिला।
FDI का बढ़ता प्रवाह
आर्थिक सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर का FDI आया। इनमें से 5.7 अरब डॉलर का निवेश सर्विस सेक्टर में हुआ, जो इस क्षेत्र में उच्च संभावनाओं का संकेत देता है।
इनोवेशन पर फोकस
सरकार ने इनोवेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए नीतिगत उलझनों को कम करने की बात कही गई है ताकि व्यवसायों को अपना कोर मिशन पूरा करने में मदद मिल सके और प्रतिस्पर्धा बढ़ सके।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आत्मनिर्भरता
सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। मौजूदा समय में, इस क्षेत्र में काफी हद तक आयात पर निर्भरता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। "Make In India" अभियान के तहत घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा।
आर्थिक सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5,853 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है।
वंदे भारत ट्रेनों और रेलवे नेटवर्क विस्तार पर जोर
वित्त मंत्री ने बताया कि अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया है। इसके अलावा, वंदे भारत ट्रेनों के 17 नए पेयर भी शुरू किए गए हैं, जिससे रेलवे क्षेत्र को नया विस्तार मिला है।
सरकारी खर्च में वृद्धि
आर्थिक सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष 2020 से 2024 के बीच सरकारी खर्च (capital expenditure) 38.8 फीसदी की दर से बढ़ा है। हालांकि, लोकसभा चुनाव के कारण वित्त वर्ष 2025 में खर्च में थोड़ी कमी आई, लेकिन चुनाव के बाद जुलाई से नवंबर 2024 के बीच यह खर्च बढ़ा, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया।
