हरियाणा सरकार ने किसानों और आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है। अब फसल बिक्री के बाद एक दिन में जे-फॉर्म सहित कई सेवाएं तय समय सीमा में मिलेंगी।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने जे-फॉर्म समेत कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को मंडी में फसल बेचने के 24 घंटे के भीतर जे-फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा अन्य सेवाओं के लिए भी तय समय सीमा निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
फसल बिक्री के बाद एक दिन में मिलेगा जे-फॉर्म
हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अनाज मंडियों में फसल बेचने के बाद जे-फॉर्म जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बना दिया है। अब किसानों को फसल बेचने के 24 घंटे के भीतर जे-फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय किसानों को दस्तावेज़ों के लिए अनावश्यक इंतजार से बचाने और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है। इसके साथ ही प्रत्येक सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी और शिकायत निवारण व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।
कई सेवाओं के लिए तय की गई समय सीमा
नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक शौचालयों की सफाई से जुड़ी शिकायतों का समाधान दो दिनों के भीतर करना होगा। वहीं, कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पात्र आश्रितों को अनुग्रह राशि जारी की जाएगी।
इसके अलावा संपत्ति से जुड़े कई प्रशासनिक कार्यों के लिए भी समय सीमा तय की गई है। हस्तांतरण विलेख, अनापत्ति प्रमाणपत्र, आवंटन की प्रति, पुनः आवंटन और विक्रय से संबंधित संपत्ति के पुनः अंतरण जैसे मामलों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बेबाकी प्रमाणपत्र और गिरवी के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र 15 दिनों के अंदर जारी करना अनिवार्य होगा, जबकि अविवादित मृत्यु के मामलों में संपत्ति के पुनः अंतरण की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी।
समयबद्ध सेवाओं से किसानों और नागरिकों को मिलेगा लाभ
सरकार का मानना है कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत इन सेवाओं को शामिल करने से किसानों और आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं मिलने से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों का समाधान भी तेजी से हो सकेगा।
नई व्यवस्था से कृषि विपणन बोर्ड की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह बनेगी। साथ ही किसानों को आवश्यक दस्तावेज़ और अन्य सुविधाएं तय समय पर उपलब्ध होने से उनकी मंडी संबंधी प्रक्रियाएं आसान होंगी और सरकारी सेवाओं में विश्वास भी मजबूत होगा।
