हरियाणा में धान खरीद का आंकड़ा 30.69 लाख टन पहुंच गया है। सरकार के अनुसार, 2.22 लाख से अधिक किसानों को 4263 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा धान खरीदा गया है।|
चंडीगढ़: हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की खरीद तेजी से चल रही है। प्रदेश में अब तक 37.27 लाख टन धान मंडियों में पहुंच चुका है, जिसमें से सरकारी एजेंसियों ने 30.69 लाख टन खरीदा है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर की ओर से साझा आंकड़ों के मुताबिक, 2 लाख 22 हजार 154 किसानों के बैंक खातों में करीब 4263 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। वहीं, खरीदे गए धान का उठान भी जारी है।
मंडियों में पहुंचे धान की 82 फीसदी खरीद पूरी
हरियाणा में खरीफ सीजन के दौरान धान की आवक बढ़ने के साथ सरकारी खरीद भी आगे बढ़ रही है। अब तक मंडियों में पहुंचे कुल 37.27 लाख टन धान में से 30.69 लाख टन की खरीद हुई है। यह कुल आवक का करीब 82 प्रतिशत है।
खाद्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस सीजन में हरियाणा के लिए 58 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके मुकाबले प्रदेश में लगभग 53 प्रतिशत खरीद पूरी हो चुकी है।
मंडियों में एक दिन के दौरान करीब एक लाख टन धान की नई आवक दर्ज हुई, जबकि उसी अवधि में लगभग 36 हजार टन धान खरीदा गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मंडियों में फसल पहुंचने और उसकी खरीद का सिलसिला अभी जारी है।
इससे पहले 21 अक्टूबर तक प्रदेश में 24.93 लाख टन धान की सरकारी खरीद दर्ज की गई थी। उस समय किसानों को 3447 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था।
दो लाख से ज्यादा किसानों को मिला भुगतान
धान बेचने वाले किसानों को भुगतान करने की प्रक्रिया भी चल रही है। सरकार के अनुसार, अब तक 2,22,154 किसानों के बैंक खातों में करीब 4263 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।
धान खरीद में किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि मंडी में फसल बिकने के बाद उसका पैसा समय पर मिले। इसी वजह से सरकार खरीद के साथ भुगतान की स्थिति पर भी नजर रख रही है।
राजेश नागर ने इससे पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो। उन्होंने खरीद एजेंसियों से मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा था।
तीन सरकारी एजेंसियों ने खरीदा धान
प्रदेश में धान की सरकारी खरीद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम के माध्यम से की जा रही है।
इनमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सबसे अधिक 16.53 लाख टन धान खरीदा है। हैफेड के हिस्से में 9.29 लाख टन की खरीद आई है, जबकि हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 4.87 लाख टन धान खरीदा है।
खरीद के बाद मंडियों से धान उठाने का काम भी चल रहा है। अब तक लगभग 23.34 लाख टन धान का उठान हो चुका है। यह खरीदे गए कुल धान का करीब 76 प्रतिशत है।
इस हिसाब से करीब 7.35 लाख टन खरीदा हुआ धान अभी उठाया जाना बाकी है। मंडियों में जगह खाली रखने और नई फसल की आवक को संभालने के लिए समय पर उठान जरूरी है।
कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा धान की खरीद
जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुरुक्षेत्र धान खरीद में सबसे आगे है। यहां मंडियों में 8.23 लाख टन धान पहुंचा, जिसमें से 7.64 लाख टन खरीदा जा चुका है। लगभग 6.47 लाख टन धान का उठान भी पूरा हो गया है।
कैथल जिले में 6.76 लाख टन धान की आवक हुई है। यहां 5.94 लाख टन की खरीद और 4.55 लाख टन का उठान दर्ज किया गया है।
करनाल की मंडियों में 5.60 लाख टन धान आया, जिसमें से 4.32 लाख टन खरीदा गया और 2.85 लाख टन उठाया गया है। अंबाला में 4.13 लाख टन आवक के मुकाबले 3.60 लाख टन धान खरीदा गया। यहां 2.91 लाख टन का उठान हुआ है।
फतेहाबाद में 3.62 लाख टन धान मंडियों में पहुंचा है और 2.50 लाख टन की खरीद हुई है। यमुनानगर में 3.09 लाख टन आवक के मुकाबले 2.70 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। जिले में 2.31 लाख टन धान का उठान भी हो गया है।
निजी व्यापारियों ने कितने रुपये में खरीदा धान?
हरियाणा की मंडियों में सरकारी खरीद के साथ निजी व्यापारी भी धान खरीद रहे हैं। अब तक व्यापारियों ने 38,770 टन धान खरीदा है। इसके लिए किसानों को औसतन 2,516 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला है।
निजी खरीद में सबसे कम भाव 2,461 रुपये और सबसे अधिक 2,965 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। धान की किस्म और गुणवत्ता के हिसाब से कीमतें अलग-अलग रही हैं। ऐसे में सभी किसानों को एक जैसा भाव नहीं मिला है।
मंडियों से धान का उठान भी जारी
हरियाणा में इस सीजन के लिए 58 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 30.69 लाख टन की खरीद हो चुकी है। अब तक खरीदे गए धान में से 23.34 लाख टन मंडियों से उठाया जा चुका है।
बाकी धान का उठान भी किया जाना है। इसके साथ मंडियों में आने वाली नई फसल की खरीद जारी रहेगी। खाद्य विभाग और खरीद एजेंसियां इस काम को संभाल रही हैं। किसानों को अपनी फसल की खरीद और भुगतान की जानकारी संबंधित मंडी से मिल सकती है।
