देश में कम बारिश की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में संभावित स्थिति की समीक्षा की।
नई दिल्ली: भारत में जुलाई के दौरान सामान्य से कम मानसूनी वर्षा की संभावना के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित मंत्रालयों और विभागों को समन्वित तरीके से काम करने तथा किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कम वर्षा का असर देश की कृषि, जल संसाधनों और बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर न्यूनतम रहे। इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को आपातकालीन कार्ययोजना (Contingency Plan) तैयार रखने, वास्तविक समय (Real-Time) में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और आवश्यक होने पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
10 प्रमुख मंत्रालय मिलकर करेंगे निगरानी
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार के 10 प्रमुख मंत्रालय संभावित कम वर्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखेंगे। इनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय सहित अन्य संबंधित विभाग शामिल हैं। इन मंत्रालयों को संयुक्त रणनीति तैयार करने, जमीनी स्तर पर हालात का नियमित आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सूचना साझा करने में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि वर्षा सामान्य से कम होती है, तो उसका प्रभाव किसानों, जल आपूर्ति और ऊर्जा क्षेत्र पर सीमित रहे।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बढ़ी सतर्कता
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जुलाई महीने के लिए देशभर में औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है। मानसून भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और देश की बड़ी आबादी खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहती है। ऐसे में वर्षा में कमी की आशंका को देखते हुए सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है ताकि खाद्य सुरक्षा, सिंचाई और बिजली उत्पादन प्रभावित न हों।
विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते बनाई गई रणनीति जल संरक्षण, फसल प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे संभावित सूखे जैसी परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की गुणवत्ता होगी बेहतर
इस बीच, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरित किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता में सुधार करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने राशन के चावल में टूटे हुए दानों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा घटाने को मंजूरी दी है।
नए मानकों के अनुसार, कच्चे (Raw) चावल में टूटे हुए दानों की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, पारबॉयल्ड (आधे उबले) चावल में यह सीमा 16 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से देशभर में करोड़ों लाभार्थियों को पहले की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाला अनाज उपलब्ध कराया जा सकेगा।
