औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की तर्ज पर अब सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) भी मासिक आधार पर जारी किया जाएगा। सांख्यिकी विभाग 14 जुलाई को पहली बार आईएसपी जारी करेगा।
नई दिल्ली: भारत सरकार देश की आर्थिक गतिविधियों के आकलन को अधिक व्यापक और सटीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 14 जुलाई को पहली बार मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Service Production-ISP) जारी करेगा। यह सूचकांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य देश के सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को नियमित रूप से मापना है।
भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है और यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, परिवहन, संचार और अन्य सेवा गतिविधियों के तेजी से विस्तार ने इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विकास शक्ति बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत का सेवा निर्यात वस्तु निर्यात को भी पीछे छोड़ सकता है।
क्या है सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)?
सेवा उत्पादन सूचकांक एक मासिक आर्थिक संकेतक होगा, जो विभिन्न सेवा क्षेत्रों की गतिविधियों और उत्पादन स्तर को मापेगा। जिस प्रकार IIP विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के प्रदर्शन का संकेत देता है, उसी प्रकार ISP सेवा क्षेत्र में हो रहे बदलावों का समयबद्ध आकलन उपलब्ध कराएगा। यह सूचकांक सरकार, नीति निर्माताओं, निवेशकों, उद्योग जगत और शोध संस्थानों को सेवा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति समझने में मदद करेगा। साथ ही, इससे आर्थिक विकास की दिशा और गति का अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा।
किन क्षेत्रों को किया जाएगा शामिल?
सांख्यिकी विभाग के अनुसार, सेवा उत्पादन सूचकांक तैयार करने के लिए कई प्रमुख सेवा क्षेत्रों के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
- हवाई परिवहन (Air Transport)
- भारतीय रेलवे से जुड़ी सेवाएं
- अन्य परिवहन सेवाएं
- बैंकिंग और बीमा क्षेत्र
- थोक एवं खुदरा व्यापार (GST आधारित डेटा)
- संचार सेवाएं
- रियल एस्टेट गतिविधियां
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर आधारित सेवाएं
- पेशेवर एवं तकनीकी सेवाएं
- अनुसंधान एवं विकास (R&D)
- मनोरंजन एवं सांस्कृतिक सेवाएं
सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सेवाओं को भी इस सूचकांक का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे सेवा क्षेत्र का दायरा और अधिक व्यापक हो सके।
किन सेवाओं को फिलहाल नहीं किया जाएगा शामिल?
प्रारंभिक चरण में कुछ सेवा क्षेत्रों को ISP के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल हैं:
- सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा सेवाएं
- बैंकिंग और बीमा के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाएं
- सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं
- जुआ और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियां
- अनौपचारिक (Informal) सेवा क्षेत्र
सरकार का कहना है कि फिलहाल विश्वसनीय और नियमित डेटा उपलब्ध कराने वाले संगठित सेवा क्षेत्रों को ही सूचकांक में शामिल किया गया है।
कैसे होगा सेवा उत्पादन का आकलन?
ISP तैयार करते समय मात्रा (Volume) और मूल्य (Value) दोनों आधारों का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, रेलवे और हवाई परिवहन सेवाओं के लिए यात्री-किलोमीटर या माल ढुलाई जैसे मात्रा आधारित संकेतकों का इस्तेमाल होगा। वहीं बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के लिए सेवा के बदले प्राप्त राजस्व या मूल्य आधारित आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा।
यह मिश्रित पद्धति सेवा क्षेत्र की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में सहायक मानी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लगातार बढ़ता योगदान सरकार के लिए इसकी नियमित निगरानी को आवश्यक बनाता है। अब तक औद्योगिक उत्पादन के लिए IIP उपलब्ध था, लेकिन सेवा क्षेत्र के लिए समान आवृत्ति वाला कोई आधिकारिक मासिक सूचकांक नहीं था।
ISP के लागू होने से सरकार को आर्थिक गतिविधियों में बदलाव का समय रहते आकलन करने, विकास दर के रुझानों को समझने और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय आय के अनुमान, आर्थिक अनुसंधान, बजट योजना और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया भी अधिक डेटा-आधारित और प्रभावी बन सकेगी।
