झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लौटाई सुरक्षा, अतिरिक्त वाहन विवाद ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चा

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने पर अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और काफिले की गाड़ियां लौटा दीं। अब वह बिना सुरक्षाकर्मियों के सरकारी कार्यक्रमों और क्षेत्रीय दौरों में शामिल हो रहे हैं।

रांची: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। मंत्री ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों और उनके लिए उपलब्ध कराए गए काफिले के वाहनों को वापस कर दिया है। इसके बाद वह बिना सुरक्षा कर्मियों के ही सरकारी कार्यक्रमों और क्षेत्रीय दौरों में शामिल होते दिखाई दिए।

यह फैसला उस समय सामने आया जब मंत्री की ओर से सुरक्षा में तैनात जवानों के आवागमन के लिए एक अतिरिक्त सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध पूरा नहीं किया गया। इस घटनाक्रम ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिना सुरक्षा के कार्यक्रमों में पहुंचे मंत्री

सुरक्षा लौटाने के बाद वित्त मंत्री शुक्रवार सुबह सबसे पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खेल गांव स्टेडियम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय का भी दौरा किया। इन दोनों कार्यक्रमों में मंत्री बिना किसी सुरक्षा घेरे के नजर आए। आमतौर पर राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सुरक्षा कर्मियों और आधिकारिक वाहनों का काफिला चलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया। मंत्री का यह कदम राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में चर्चा का विषय बन गया है।

डीजीपी को पहले ही भेजा था पत्र

मामले की शुरुआत कुछ सप्ताह पहले हुई थी, जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी दी थी।

पत्र में उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध वाहनों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसके कारण जवानों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आग्रह किया था कि सुरक्षा बलों के आवागमन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराया जाए।

16 सुरक्षाकर्मियों के लिए तीन वाहन बताए अपर्याप्त

मंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि उनकी सुरक्षा के लिए कुल 16 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उनके अनुसार, केवल तीन सरकारी वाहनों में सभी सुरक्षाकर्मियों को बैठाना व्यावहारिक और सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में पुलिसकर्मियों को सीमित स्थान में यात्रा करनी पड़ती है, जिससे सुरक्षा मानकों पर भी असर पड़ सकता है। इसी कारण उन्होंने चार वाहनों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

जवाब नहीं मिलने से बढ़ी नाराजगी

वित्त मंत्री का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पहले भी पत्राचार किया था, लेकिन उन्हें कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बाद में जब उन्हें एक वाहन वापस करने से संबंधित प्रशासनिक नोटिस की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसे अनुचित माना। उनका कहना है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने के अनुरोध पर कार्रवाई न होने और वाहन लौटाने के निर्देश मिलने के बाद उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही वापस करने का निर्णय लिया।

वाहन वापसी के फैसले ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चा

मंत्री द्वारा सुरक्षा कर्मियों और सरकारी वाहनों को वापस करने के फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता की ओर भी संकेत करता है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार या पुलिस मुख्यालय की ओर से इस पूरे मामले पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था क्यों होती है महत्वपूर्ण

संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्रियों को उनके पद और जिम्मेदारियों के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं होता, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों, सार्वजनिक बैठकों और आधिकारिक यात्राओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी होता है। इसी कारण सुरक्षा से जुड़े संसाधनों का आवंटन प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

प्रशासनिक समन्वय पर उठे सवाल

यह घटनाक्रम सरकारी विभागों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय की आवश्यकता को भी सामने लाता है। यदि किसी मंत्री द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी दी जाती है, तो उस पर समय रहते विचार किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में स्पष्ट संवाद और त्वरित निर्णय विवाद की स्थिति बनने से रोक सकते हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर रहेगी नजर

मामले के सामने आने के बाद अब सभी की नजर राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय और संबंधित विभागों की आगामी प्रतिक्रिया पर बनी हुई है। यदि दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया समाधान निकल सकता है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है। आने वाले दिनों में यह मामला राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना रह सकता है।