कर्नाटक में डीके शिवकुमार के नेतृत्व में 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन इसमें एक भी महिला विधायक को जगह नहीं मिली है। इसे लेकर विपक्ष लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
Karnataka Politics: देश के तीन अहम राज्यों—कर्नाटक, बिहार और दिल्ली—में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल में एक भी महिला को जगह नहीं मिलने का मुद्दा कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। वहीं बिहार में एक मंत्री पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर सांसदों के बीच चर्चाएं तेज हैं।
कर्नाटक में महिला मंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन
कर्नाटक में डीके शिवकुमार के नेतृत्व में 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल में महिलाओं की गैरमौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पार्टी के भीतर भी अब किसी महिला विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर चर्चा चल रही है।
हालांकि, कांग्रेस के लिए यह फैसला सिर्फ महिलाइन आधार पर मिली क्लीन चिट
कमिश्नर ने दस्तावेज की पड़ताल कर 37 साल पुराना सौदा नियमों के तहत पाया। शेयरों की बिक्री उस समय के वैधानिक कर नियमों की बाध्यताओं के तहत जरूरी थी। नवल नोएल टाटा ने 1 जनवरी 1988 को ट्रस्टी पद से इस्तीफा दिया था। नानी ए. पालकीवाला ने इस्तीफे के एक साल बाद शेयर खरीदने पर रोक न होने की बात कही थी। शेयरों का मूल्यांकन वेल्थ टैक्स कमिश्नर की सहमति से हुआ और एनआरटीटी को शुद्ध वित्तीय लाभ मिला। विधायकों में से किसी एक नाम का चयन करने तक सीमित नहीं है। पार्टी के सामने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातीय और सामाजिक समीकरण तथा जिलों के संतुलन जैसी कई चुनौतियां हैं।
पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, कई इलाकों और जिलों का प्रतिनिधित्व पहले से मंत्रिमंडल में है। ऐसे में उसी क्षेत्र से दूसरी दावेदारी पर सवाल उठ सकते हैं। कुछ जगहों पर राजनीतिक परिवार और स्थानीय समीकरण भी फैसला प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि महिला मंत्री के लिए नाम तय करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं माना जा रहा।
बिहार में मंत्री पर गंभीर आरोप, कानूनी नोटिस से बढ़ा विवाद
बिहार की राजनीति में एक मंत्री से जुड़ा विवाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक राजनीतिक परिवार से जुड़े नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली के एक होटल में संबंधित मंत्री ने कथित तौर पर एक महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। आरोप के अनुसार, होटल के कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला।
आरोप लगाने वाले नेता ने यह भी दावा किया कि बाद में करीब 25 लाख रुपये देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि, संबंधित मंत्री ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने इसे झूठा, निराधार और राजनीतिक साजिश बताया। मंत्री की ओर से आरोप लगाने वाले नेता को कानूनी नोटिस भी भेजे जाने की बात सामने आई है। नोटिस में कथित मानहानि के लिए 50 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप और खंडन आमने-सामने हैं और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि का उल्लेख सामने नहीं आया है।
दिल्ली में कैबिनेट विस्तार की अटकलें
दिल्ली की राजनीति में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अब दिल्ली से किसी अन्य सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि एक सांसद लंबे समय से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद लगाए हुए थे। हालांकि, हाल ही में एक शोक सभा में उनकी मौजूदगी को लेकर पार्टी की नाराजगी सामने आई और उन्हें फटकार भी मिली। इसके बाद उनकी संभावित मंत्री पद की दावेदारी कमजोर पड़ने की चर्चा है।
राजनीति में अक्सर एक नेता के लिए पैदा हुई मुश्किल दूसरे नेता के लिए अवसर बन जाती है। इसी घटनाक्रम के बाद दिल्ली के दो अन्य सांसदों की कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीदें बढ़ने की बात कही जा रही है।
युवा वकीलों को जज की सलाह, पेशे के प्रति समर्पण पर जोर
इस राजनीतिक हलचल से अलग न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी एक टिप्पणी भी चर्चा में है। एक जज ने युवा वकीलों को करियर में आगे बढ़ने के लिए आराम और वीकेंड की बजाय पेशे पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी। जज ने अपने वकालत के दिनों का अनुभव साझा करते हुए बताया कि शादी के महज दो दिन बाद ही वह अदालत पहुंच गए थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि शादी के तुरंत बाद कोर्ट क्यों आए, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह दलीलों की अपनी लय और पेशेवर निरंतरता को नहीं तोड़ना चाहते थे।
उन्होंने युवा वकीलों को संदेश दिया कि यदि वे इस पेशे में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। हालांकि, इस सलाह को लेकर सोशल मीडिया और पेशेवर हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि आधुनिक कार्यसंस्कृति में काम और निजी जीवन के संतुलन को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
