मुजफ्फरपुर जिले के लाखों सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। छठ महापर्व से पहले जिले के 4 लाख 81 हजार 221 लाभार्थियों के बैंक खातों में अक्टूबर महीने की पेंशन राशि सीधे भेज दी गई है। इन सभी लाभार्थियों के खातों में कुल 52 करोड़ 93 लाख 43 हजार 100 रुपये अंतरित किए गए हैं। इसमें वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थी शामिल हैं। बिहार सरकार की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल माध्यम से पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से पेंशन उत्सव के रूप में आयोजित किया गया, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों तक सरकार की ओर से दी जा रही सहायता की जानकारी पहुंचाई जा सके। त्योहार से पहले खाते में पेंशन की राशि आने से जरूरतमंद परिवारों को दैनिक खर्च और जरूरी सामान की खरीदारी में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय सभागार में भी राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसमें जिलाधिकारी कुमार गौरव, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अभिषेक कुमार सहित कई वरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में पेंशनधारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लाभार्थियों को पेंशन भुगतान की जानकारी दी गई और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली सहायता के बारे में बताया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने भी बढ़ी हुई पेंशन राशि को लेकर खुशी जताई। उनका कहना था कि नियमित रूप से मिलने वाली पेंशन से दवा, भोजन और घर की दूसरी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। खासकर ऐसे बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है, जिनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है।
इस बार जिले में कुल 4,81,221 लाभार्थियों के खातों में अक्टूबर महीने की पेंशन भेजी गई है। विभिन्न योजनाओं के तहत अलग-अलग संख्या में लाभार्थियों को राशि दी गई है। सबसे अधिक लाभार्थी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़े हैं। इस योजना के तहत 2,37,441 लोगों के बैंक खातों में 26 करोड़ 11 लाख 85 हजार 100 रुपये भेजे गए हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,51,181 लाभार्थियों को 16 करोड़ 62 लाख 99 हजार 100 रुपये का भुगतान किया गया है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से जिले के बड़ी संख्या में बुजुर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत जिले की 33,524 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3 करोड़ 68 लाख 76 हजार 400 रुपये भेजे गए हैं। इस योजना का उद्देश्य पात्र विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वहीं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 30,800 लाभार्थियों को 3 करोड़ 38 लाख 80 हजार रुपये दिए गए हैं। इन योजनाओं से जुड़ी महिलाओं के लिए नियमित पेंशन घरेलू खर्च, भोजन और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है।
दिव्यांगजनों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत 2,847 लाभार्थियों के खातों में 31 लाख 31 हजार 700 रुपये अंतरित किए गए। इसके अलावा बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के 25,428 लाभार्थियों को 2 करोड़ 79 लाख 70 हजार 800 रुपये भेजे गए हैं। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से जिले के हजारों दिव्यांग लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला है। इस तरह वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं के तहत कुल 52 करोड़ 93 लाख 43 हजार 100 रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं। अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और भुगतान का विवरण विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
बिहार सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक राशि में बढ़ोतरी किए जाने के बाद लाभार्थियों को अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह की गई है। इस बढ़ोतरी से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को अतिरिक्त सहायता मिल रही है। पहले मिलने वाली कम राशि से कई लाभार्थियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में परेशानी होती थी। बढ़ी हुई पेंशन से दवाइयों, राशन, कपड़ों और दूसरे जरूरी खर्चों में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि पेंशन की यह राशि सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन नियमित आर्थिक सहायता के रूप में जरूरतमंद परिवारों के लिए इसका महत्व है।
जिले के कई लाभार्थियों ने पेंशन की राशि मिलने पर राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। उनका कहना था कि उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता कम हो जाती है और नियमित आमदनी का साधन भी नहीं रहता। ऐसे में हर महीने मिलने वाली पेंशन से अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए भी यह सहायता महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई परिवारों में उनके पास आय का दूसरा कोई स्थायी माध्यम नहीं होता। छठ जैसे बड़े पर्व से पहले राशि खाते में आने से घर की जरूरतों और त्योहार से जुड़े खर्चों को संभालने में भी मदद मिल सकती है।
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी कुमार गौरव ने सभी पेंशनधारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लाभार्थियों से जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ वास्तविक और पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए जीवन प्रमाणीकरण जरूरी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन का भुगतान सही लाभार्थियों को ही हो। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी राशि के उचित उपयोग में मदद मिलती है। जिन पेंशनधारियों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जा सकते हैं। वहां उपलब्ध सुविधा के माध्यम से उनकी पहचान और जीवित होने से संबंधित सत्यापन किया जा सकता है। विभाग की ओर से यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी की गई है, ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी न हो और पात्र लोगों को नियमित रूप से राशि मिलती रहे। यदि किसी लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण लंबित रहता है तो भविष्य में पेंशन भुगतान प्रभावित होने की आशंका हो सकती है। इसलिए बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को समय रहते यह काम पूरा कराने की सलाह दी गई है। जिन लोगों को तकनीकी जानकारी नहीं है, वे परिवार के सदस्यों या नजदीकी सीएससी केंद्र की मदद ले सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ-साथ मुजफ्फरपुर में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल के तहत समाहरणालय परिसर में 10 चयनित पात्र दिव्यांग लाभार्थियों के बीच बैटरी चालित ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने चयनित लाभार्थियों को ट्राइसाइकिल प्रदान की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। बैटरी से चलने वाली ट्राइसाइकिल मिलने से दिव्यांगजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में सहूलियत मिल सकती है। इससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी गतिविधियों से जुड़ने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
दिव्यांगजनों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध होना उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। कई बार शारीरिक कठिनाइयों के कारण उन्हें स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, बाजार या अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है। बैटरी चालित ट्राइसाइकिल से उनकी आवाजाही आसान हो सकती है और परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भरता भी कम हो सकती है। संबल योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें जरूरत के अनुसार सहायता देने का प्रावधान है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को निर्देश दिया कि विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए।
मुजफ्फरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या लगातार बड़ी बनी हुई है। ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना और पात्र लोगों का रिकॉर्ड अपडेट रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। सीधे बैंक खाते में राशि भेजने की व्यवस्था से लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे बैंक खाते में पहुंचाई जाती है। इससे भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। लाभार्थी अपने बैंक खाते या बैंक से जुड़ी सुविधाओं के माध्यम से भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस बार अक्टूबर महीने की पेंशन के रूप में 52.93 करोड़ रुपये का भुगतान जिले के 4.81 लाख से अधिक लाभार्थियों को किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही। इसके अलावा राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी राशि मिली है। प्रशासन की ओर से जीवन प्रमाणीकरण पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि आगे भी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के पेंशन मिलती रहे। छठ महापर्व से पहले इतनी बड़ीसंख्या में लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचने से जिले के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।
