बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 16 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों के खाते में 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की। इस मौके पर प्रतिज्ञा योजना पोर्टल भी लॉन्च किया गया।
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने राज्य के लाखों श्रमिकों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Bihar Building and other Construction Workers Welfare Board) के तहत श्रमिकों के खातों में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना (Annual Clothing Assistance Scheme) के तहत राशि हस्तांतरित की जा रही है।
आज कुल 16,04,929 निर्माण श्रमिकों के खाते में 5 हजार रुपए प्रति श्रमिक की दर से कुल 802 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इससे राज्य के निर्माण श्रमिक वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी होगा।
सीएम नीतीश ने दी शुभकामनाएं
सीएम नीतीश ने इस अवसर पर कहा, "आज सृजन के प्रणेता भगवान विश्वकर्मा की आराधना का दिवस है और आज ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री जी देश और नागरिकों के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ लगातार परिश्रम कर रहे हैं।"
उन्होंने श्रमिकों की मेहनत और योगदान को सराहा और कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई ऊँचाइयाँ हासिल हो रही हैं, उसमें श्रमिक वर्ग का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आगे भी उनके विकास और भलाई के लिए लगातार कार्य करती रहेगी।
प्रतिज्ञा योजना का वेब पोर्टल हुआ लॉन्च
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों को मुख्यधारा में लाना है। पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों और अन्य लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।
सीएम ने कहा, "आज राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई-बहनों का अतुलनीय योगदान है। उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी।"
श्रमिकों को मिलने वाली प्रत्यक्ष लाभ राशि
वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जा रहा है। इससे श्रमिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। इस प्रकार की योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है और समाज में मजदूर वर्ग की स्थिति मजबूत होती है।
