गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज होते ही झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि यह दुबे परिवार के खिलाफ दर्ज किया गया 47वां मामला है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बीजेपी ने इसे साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है और प्रशासनिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधा सवाल किया है कि क्या अब राजनीति इतनी गिर चुकी है कि नेताओं के परिवारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसमें महिलाओं और समर्थकों को घसीटना राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है।
उन्होंने आशंका जताई कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों की ओर से की गई हो सकती है, जो अपने निजी हित साधने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे की पत्नी पर 47वां मुकदमा दर्ज होना प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग की मिसाल है।
मुख्यमंत्री से कार्रवाई रोकने की अपील
मरांडी ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री सोरेन से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे अधिकारियों से सावधान रहें जो उन्हें विवादों में घसीटकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक लड़ाई सीधी होनी चाहिए और परिवारों या समर्थकों को निशाना बनाना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है।
बीजेपी नेता ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए न किया जाए।
इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और सियासी बयानबाज़ी होने की पूरी संभावना है।
