मोदी सरकार सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पेश नहीं करेगी। अब लोकसभा की कार्यवाही की सूची में इस बिल का कोई जिक्र नहीं है।
New Delhi: मोदी सरकार आगामी सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक पेश नहीं करेगी। इस बिल का प्रस्ताव पहले 16 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही सूची में था, लेकिन अब इसे संशोधित सूची में नहीं शामिल किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिससे बिल की चर्चा होने के कम ही अवसर रहेंगे।
बिल की सूची में नहीं है जिक्र
पिछले हफ्ते, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक दो ड्राफ्ट कानूनों के तहत आता है: एक संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है, और दूसरा विधेयक तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित करने से संबंधित है।
संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में इस विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी।
अब तक पेश नहीं हुआ बिल
अब, यह विधेयक सोमवार को पेश नहीं होगा और अगर इसे अब पेश नहीं किया गया, तो सरकार के पास केवल चार दिन शेष रहेंगे। ऐसे में, इस विधेयक पर संसद में चर्चा की संभावना कम ही नजर आ रही है। सांसदों को इस विधेयक की कॉपी भेज दी गई है ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब और किस रूप में पेश किया जाएगा।
