पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्ष के अंत तक 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने और सिंचाई व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मोगा: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य में 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ताकि हर किसान के खेत तक नहर का पानी पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने की तैयारी
मोगा जिले में आयोजित 'लोक मिलनी' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के अंत तक 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी किसान सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना न करे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले चार वर्षों में 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और जलमार्ग पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं के जरिए पंजाब के करीब 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र तक 21,000 क्यूसेक नहर का पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि नहरों और नदियों के किनारे बनाए जा रहे वाटर रिचार्ज पॉइंट्स से कई इलाकों में भूजल स्तर दो से चार मीटर तक बेहतर हुआ है।
विपक्ष पर साधा निशाना, किसानों के हितों का किया दावा
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मान ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष उनकी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया है क्योंकि वह सरकार के कामकाज का मुकाबला नहीं कर पा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के समय नहर का पानी केवल प्रभावशाली लोगों तक सीमित रहता था, जबकि उनकी सरकार छोटे और बड़े सभी किसानों तक समान रूप से सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, माफिया गतिविधियां और नशे का कारोबार बढ़ा था, जिसे रोकने के लिए वर्तमान सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।
सरकारी योजनाओं और नई घोषणाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अब तक 68,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए 3,100 खेल स्टेडियमों का निर्माण भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और इस योजना के माध्यम से अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार कराया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से 'मावां धीयां सत्कार योजना' शुरू करने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे।
इसके साथ ही उन्होंने 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान, शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार, स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भल्लूर गांव के विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की।
