राहुल गांधी नागरिकता मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग, नई पीठ को सौंपा गया केस

भारतीय राजनीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में नया मोड़ आया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi की नागरिकता से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान Allahabad High Court के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। 

नई दिल्ली: Rahul Gandhi की कथित नागरिकता से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में सुनवाई कर रहे Subhash Vidyarthi ने खुद को केस से अलग कर लिया है। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया पर अदालत को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं और पक्षपात के आरोप लगाए थे।

यह मामला पहले से ही चर्चा में रहा है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई और कथित नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले अदालत ने संबंधित याचिकाओं पर अगली सुनवाई की तारीख तय की थी।

क्या है मामला?

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी नागरिकता से जुड़े कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। इस मामले में अदालत पहले भी सुनवाई कर चुकी है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया था। याचिका दायर करने वाले विग्नेश शिशिर, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, ने अदालत में इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने इस केस को और अधिक विवादास्पद बना दिया है।

जज ने क्यों किया खुद को अलग?

सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के सामने एक महत्वपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हुई जब याचिकाकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर अदालत के खिलाफ टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई। अदालत ने इन पोस्ट्स पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसे बयान सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। 

इसी पृष्ठभूमि में जस्टिस विद्यार्थी ने निष्पक्षता और न्यायिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि:

• न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाना गंभीर विषय है
• सार्वजनिक मंचों पर अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अनुचित है
• इस तरह के बयान न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं

अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा आम लोगों से राय मांगना कि क्या मामला उसी पीठ के सामने जारी रहना चाहिए, न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

वकीलों की भूमिका पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मामले से जुड़े कुछ वकील, जिनमें सरकारी पक्ष के अधिवक्ता भी शामिल थे, अदालत के सामने पर्याप्त कानूनी तर्क और संबंधित केस लॉ प्रस्तुत करने में विफल रहे। यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि अदालत इस मामले में पेश किए गए तर्कों से संतुष्ट नहीं थी।

याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने अदालत में सफाई देते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट कोर्ट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थे जो उन पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले अदालत के फैसलों की सराहना भी की थी। हालांकि, अदालत ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।