भारत में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से Election Commission of India (ECI) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए Tamil Nadu और West Bengal में 48 घंटे के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
नई दिल्ली: Election Commission of India ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं।आयोग के आदेश के अनुसार मतदान समाप्त होने तक दोनों राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए ‘ड्राई डे’ लागू रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी, मतदाताओं को प्रभावित करने या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या को रोका जा सके।
क्यों लागू किया गया ‘ड्राई डे’?
चुनाव आयोग का यह कदम मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए उठाया गया है। चुनाव के दौरान शराब के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि:
- मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित न किया जा सके
- कानून-व्यवस्था बनी रहे
- चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो
यह प्रावधान भारत में चुनाव आचार संहिता का एक अहम हिस्सा है।
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान
West Bengal में विधानसभा चुनाव 2026 दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं:
- पहला चरण: 23 अप्रैल (152 सीटों पर मतदान)
- दूसरा चरण: 29 अप्रैल (142 सीटों पर मतदान)
राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 मई को मतगणना और परिणाम घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान को देखते हुए संबंधित जिलों में ‘ड्राई डे’ लागू किया गया है, जिससे मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।
तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव
वहीं, Tamil Nadu में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में आयोजित किए जाएंगे। राज्य की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार:
- नामांकन प्रक्रिया शुरू: 30 मार्च
- नामांकन वापसी की अंतिम तिथि: 9 अप्रैल
- मतदान: 23 अप्रैल
यहां भी 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ लागू किया गया है, ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के नागरिकों और प्रशासन से सहयोग की अपील की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
