मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को महिला सुरक्षा के लिए राजकॉप सिटिजन मोबाइल एप पर ‘नीड हेल्प’ और एसओएस अलर्ट फीचर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून दंड से अधिक न्याय पर केंद्रित हैं और राज्य को देश के लिए रोल मॉडल बनाने का लक्ष्य है। उच्च स्तरीय बैठक में कानून क्रियान्वयन, महिला सुरक्षा और त्वरित न्याय पर विशेष चर्चा हुई।
Rajasthan: जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य में लागू नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये कानून जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उन्होंने ‘नीड हेल्प’ फीचर की शुरुआत की, जो खतरे की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता सुनिश्चित करेगा। बैठक में त्वरित न्याय, पुलिस रिस्पॉन्स और कानून-व्यवस्था सुधार पर भी जोर दिया गया।
नए आपराधिक कानूनों पर मुख्यमंत्री का बयान
सीएम भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि नए कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उनका मानना है कि इससे नागरिकों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है और राजस्थान इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में देशभर में उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर पीड़ित को समय पर और निष्पक्ष न्याय मिले।
मॉडल जिलों में सख्त क्रियान्वयन
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी चयनित मॉडल जिलों और पुलिस रेंज में इन कानूनों को 100% लागू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि क्रियान्वयन की प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग हो और किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो। इसका उद्देश्य है कि जनता को कानून के सकारात्मक प्रभाव का सीधा लाभ मिले और मामलों का शीघ्र निपटारा हो।
महिला सुरक्षा के लिए नीड हेल्प फीचर
महिला सुरक्षा को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री ने राजकॉप सिटिजन मोबाइल एप में ‘नीड हेल्प’ फीचर की शुरुआत की। इस फीचर से महिलाएं आपात स्थिति में तुरंत मदद मांग सकती हैं और एसओएस अलर्ट से पुलिस को तत्काल सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा नागरिक एप के माध्यम से अपने मामलों की जांच की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा।
त्वरित न्याय के लिए पहल
सीएम शर्मा ने अभियोजन मामलों में बार-बार सुनवाई टलने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि इस पर सख्त निगरानी रखी जाए, ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
इस बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा समेत गृह, विधि एवं विधिक कार्य, स्वास्थ्य और आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
