मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाया गया। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच गोवा आरक्षण विधेयक पारित हुआ। विमान सुरक्षा और उज्ज्वला योजना पर भी सरकार ने डेटा साझा किया।
संसद डायरी: मंगलवार को संसद ने मणिपुर में जारी राष्ट्रपति शासन को छह महीने और बढ़ाने के लिए सांविधिक संकल्प को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित की गई। लोकसभा इस संकल्प को पहले ही मंजूरी दे चुकी थी, जबकि राज्यसभा में इसे हंगामे के बावजूद पारित किया गया। मणिपुर में यह निर्णय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
संसद में लगातार जारी है गतिरोध
संसद का मानसून सत्र गतिरोध का शिकार बना हुआ है। विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बहस की मांग कर रहा है और इसे वापस लेने की बात कर रहा है। इसी कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है। मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन का असर संसद की सामान्य कार्यवाही पर साफ नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में NDA की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पुस्तकालय भवन में NDA संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई जब संसद में जारी गतिरोध के कारण विधायी कामकाज प्रभावित हो रहा है। बैठक में आगामी रणनीतियों और विपक्ष के रवैये से निपटने पर चर्चा हुई।
लोकसभा में पारित हुआ गोवा विधेयक
लोकसभा ने मंगलवार को 'गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2024' पारित किया। इस विधेयक में गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लिए एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। यह विधेयक भी विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हुआ, जो बताता है कि सरकार विधायी कार्यों को प्राथमिकता दे रही है।
कृषि मंत्री ने दी योजनाओं की जानकारी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने बीते 11 वर्षों में किसानों के खातों में कुल 43.87 लाख करोड़ रुपये भेजे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार द्वारा किए गए खर्च का विवरण प्रस्तुत किया। यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में दी गई।
लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को चेताया
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को चेताते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही को बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नारेबाजी संसद की गरिमा को नुकसान पहुँचा रही है और यह देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। बिरला ने यह भी कहा कि यह व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा प्रयास है, जिसे रोका जाना चाहिए।
राज्यसभा में भी हंगामा जारी
राज्यसभा में भी मंगलवार को भारी हंगामा देखने को मिला। बिहार में मतदाता सूची से जुड़े SIR मुद्दे पर विरोध के चलते सदन की बैठक दोपहर 2:15 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि, इसी दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का संकल्प पारित कर दिया गया।
विमानन सुरक्षा पर भी हुई चर्चा
राज्यसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि इस वर्ष अब तक कुल छह बार विमान के इंजन बंद होने और तीन बार 'मे डे कॉल' की घटनाएं सामने आई हैं। इंडिगो और स्पाइसजेट में दो-दो घटनाएं, जबकि एअर इंडिया और एलायंस एयर में एक-एक घटना दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं की जांच की जा रही है।
उज्ज्वला योजना के आंकड़े पेश किए गए
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि देश में घरेलू LPG उपभोक्ताओं की संख्या 2014 में 14.51 करोड़ थी, जो अब जुलाई 2025 तक 33.05 करोड़ हो चुकी है। इनमें से 10.33 करोड़ लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना ने ग्रामीण और वंचित वर्गों तक रसोई गैस की पहुंच बढ़ाई है।
