संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अभिभाषण देंगी। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। सत्र दो चरणों में चलेगा, विपक्ष ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
Budget Session of Parliament: संसद का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से होगी, जो पूर्वाह्न 11 बजे दिया जाएगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस सत्र के दौरान 16 विधेयकों को पेश करने की योजना बनाई है।
बजट सत्र की अवधि और प्रमुख कार्यक्रम
बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील की। इस बैठक में 36 राजनीतिक दलों के 52 नेताओं ने हिस्सा लिया।
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वर्ष का पहला सत्र होने के कारण राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और एक फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर विस्तृत चर्चा होगी।
दिल्ली चुनाव के कारण पांच फरवरी को संसद रहेगी बंद
रिजिजू ने यह भी जानकारी दी कि पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के कारण संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और इसके बाद 10 मार्च से दूसरा भाग प्रारंभ होगा। इस दौरान सरकार के पास 16 विधेयकों और 19 संसदीय कार्यों की योजना है।
विपक्ष का आरोप
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष ने संसद के एकतरफा संचालन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विपक्ष के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया।
इसके अलावा, विपक्ष ने हाल ही में महाकुंभ के दौरान हुए हादसे पर दुख जताया और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। गोगोई ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार सभी पक्षों की राय को सुने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करे।
बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयक
सरकार इस सत्र के दौरान 16 विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित हैं:
न्यायिक सुधार विधेयक – न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए।
आर्थिक सुधार विधेयक – आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए।
शिक्षा संशोधन विधेयक – नई शिक्षा नीति से जुड़े सुधारों को लागू करने के लिए।
स्वास्थ्य सेवा विधेयक – स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए।
बजट सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव की संभावना है। सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए विधेयकों को लेकर विपक्ष की आपत्ति और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा इस सत्र को महत्वपूर्ण बनाएगी।
