उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2026 से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य करने का फैसला किया है। इससे ग्रामीणों को राजस्व संबंधी सेवाएं गांव में ही मिलेंगी और तहसील के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालय में लेखपाल की नियमित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को 1 जुलाई से रोस्टर के अनुसार लेखपालों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को गांव स्तर पर आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
1 जुलाई से ग्राम सचिवालय में नियमित बैठेंगे लेखपाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को रोस्टर तैयार कर इस व्यवस्था को 1 जुलाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीणों को राजस्व विभाग से जुड़े अधिकांश कार्य गांव में ही कराने की सुविधा मिलेगी।
प्रमाणपत्रों से लेकर भूमि संबंधी कार्यों का होगा त्वरित निस्तारण
ग्राम सचिवालयों के माध्यम से पहले से ही कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाणपत्र, खतौनी की नकल समेत कई राजस्व सेवाएं शामिल हैं। इन मामलों में लेखपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनकी नियमित उपलब्धता से आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी तथा सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण में मदद मिलेगी।
इसके अलावा लेखपाल वरासत, स्वामित्व योजना, किसान सम्मान निधि, भूमि विवादों के निस्तारण, फसल गिरदावरी, राहत एवं पुनर्वास, प्राकृतिक आपदा सर्वे, जनगणना, कृषि गणना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सत्यापन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी अहम जिम्मेदारी निभाते हैं।
ग्रामीणों को मिलेगी राहत, बढ़ेगी प्रशासनिक पारदर्शिता
अब तक ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपालों के बैठने की निश्चित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को उनसे मिलने के लिए कई बार तहसील या अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति से राजस्व सेवाएं अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेंगी। साथ ही ग्राम सचिवालय गांवों में 'वन स्टॉप सर्विस सेंटर' के रूप में विकसित होंगे, जहां नागरिकों को अधिकांश सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
