केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2.0 के तहत उत्तराखंड को 31.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की है। योजना की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है और पहली किस्त के रूप में 15.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
देहरादून: उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2.0 के तहत जलग्रहण विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 31.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसके साथ ही योजना की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, ताकि स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
केंद्र से मिली अतिरिक्त सहायता, परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
उत्तराखंड को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2.0 के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में जलग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए 31.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। इस राशि में से 15.79 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य में सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी।
केंद्र सरकार ने योजना की अवधि भी बढ़ाकर सितंबर 2026 तक कर दी है। इससे उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिनकी मूल समय-सीमा 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। सरकार का उद्देश्य सभी स्वीकृत कार्यों को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा करना है, ताकि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।
15 परियोजनाओं पर होगा काम, 0.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा लाभ
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच उत्तराखंड में जलग्रहण विकास की 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 0.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार और विकास किया जाएगा। परियोजनाओं की कुल लागत 232.26 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 209.03 करोड़ रुपये है। अब तक राज्य को 106.05 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली दो तिमाहियों के लिए अतिरिक्त 31.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से परियोजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा है, ताकि आवंटित धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित विभागों और अधिकारियों को भी परियोजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश देने की बात कही गई है।
प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा भविष्य का आवंटन
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में प्रस्तावित PMKSY 3.0 के तहत राज्यों को परियोजनाओं का आवंटन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसमें समय पर परियोजनाएं पूरी करना, केंद्रीय सहायता का सही उपयोग, कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावी निगरानी जैसे पहलुओं को प्रमुख आधार बनाया जाएगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि जलग्रहण विकास परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, सिंचाई सुविधाएं मजबूत होंगी और किसानों की उत्पादकता में सुधार आएगा। साथ ही राज्य में भूजल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने उत्तराखंड को भविष्य में भी तकनीकी और संस्थागत सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया है।
