आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अमरावती परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, सड़क सुरक्षा, किसानों के भुगतान और विभिन्न नीतिगत प्रस्तावों समेत 30 से अधिक महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा होगी। कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों पर मंजूरी मिलने की संभावना है।
अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 30 से अधिक अहम एजेंडा पर चर्चा की जाएगी। इनमें अमरावती राजधानी परियोजना, बुनियादी ढांचा विकास, किसानों से जुड़े वित्तीय प्रस्ताव, शहरी विकास, सड़क सुरक्षा और विभिन्न नीतिगत सुधार शामिल हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है, जो राज्य के विकास और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
अमरावती परियोजना पर रहेगा विशेष फोकस
कैबिनेट बैठक का सबसे प्रमुख मुद्दा अमरावती राजधानी से जुड़ी परियोजनाएं होंगी। सरकार 'अमरावती-1' परियोजना के लिए दोबारा निविदाएं (री-टेंडर) जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसके साथ ही परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य राजधानी क्षेत्र के विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाना है।
क्वांटम वैली ट्विन टावर्स परियोजना को मिल सकती है मंजूरी
बैठक में क्वांटम वैली ट्विन टावर्स परियोजना के निर्माण कार्य को एलएंडटी (L&T) को सौंपने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। करीब 1,002.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए ऋण जुटाने (Loan Mobilisation) की मंजूरी भी कैबिनेट से मिल सकती है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना अमरावती के आधुनिक प्रशासनिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विधानसभा और हाईकोर्ट भवनों की लागत पर चर्चा
कैबिनेट विधानसभा और हाईकोर्ट भवनों के डिजाइन से जुड़ी अतिरिक्त कंसल्टेंसी लागत पर भी विचार करेगी। सरकार कुल परियोजना लागत को बढ़ाकर 206.60 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। अधिकारियों के अनुसार, संशोधित डिजाइन और तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव रखा गया है।
भूमि आवंटन और किसानों के लिए वित्तीय सहायता
बैठक में मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा अमरावती में भूमि आवंटन से संबंधित सिफारिशों पर मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा भूमि पूलिंग योजना में शामिल किसानों को वार्षिक भुगतान (Annuity) के लिए 300 करोड़ रुपये के ऋण को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह राशि उन किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करेगी, जिन्होंने राजधानी निर्माण के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई थी।
वैकुंठपुरम भूमि विवाद पर हो सकता है फैसला
कैबिनेट बैठक में वैकुंठपुरम इनाम भूमि विवाद के समाधान को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही एंडोमेंट्स विभाग को 122.20 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इन फैसलों को लंबे समय से लंबित प्रशासनिक मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशाखापत्तनम में स्लम पुनर्विकास योजना
सरकार विशाखापत्तनम के वेलमपेटा स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए विशेष रियायतें देने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। इसके तहत 177 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 28.44 करोड़ रुपये की लागत से आवास परियोजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
नए शहरी विकास प्राधिकरणों की स्थापना
बैठक में भीमावरम, मार्कापुरम और नंद्याल में नए शहरी विकास प्राधिकरण (UDA) स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा मौजूदा यूडीए के अधिकार क्षेत्र में बदलाव और कुछ प्राधिकरणों के विलय पर भी निर्णय लिया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे शहरी नियोजन और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
सड़क सुरक्षा नीति 2026 को मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट 'पैदल यात्री सुरक्षा नीति-2026' (Pedestrian Safety Policy-2026) को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा फुटपाथ विकास नीति और पूरे राज्य में रोड सेफ्टी ऑडिट लागू करने पर भी चर्चा होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इन कदमों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित शहरी वातावरण तैयार करना है।
शिक्षण और चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि लीज में बदलाव
बैठक में शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को आवंटित भूमि की लीज अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधनों पर भी विचार किया जाएगा।इसके साथ ही 25 वर्ष से अधिक पुराने नगर निगम भूमि लीज समझौतों के नवीनीकरण को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
दिशा कानून और बिजली सब्सिडी पर भी चर्चा
कैबिनेट आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक (Disha Bill) में प्रस्तावित संशोधनों पर भी विचार करेगी। साथ ही मछली और झींगा पालन इकाइयों के लिए 1.50 रुपये प्रति यूनिट की रियायती बिजली दर को 1 जून 2026 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर भी फैसला लिया जा सकता है। यह निर्णय मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हजारों किसानों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य के विकास एजेंडे पर रहेगी नजर
विश्लेषकों का मानना है कि यह कैबिनेट बैठक राज्य की विकास योजनाओं, राजधानी परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है। बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, किसानों के हित, सड़क सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
