ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने मैनचेस्टर में Number 10 North की शुरुआत कर सत्ता के विकेंद्रीकरण का बड़ा संदेश दिया। हालांकि स्कॉटलैंड, वेल्स और विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कार्यालय स्थानांतरित करने से नहीं, बल्कि वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के वास्तविक हस्तांतरण से बदलाव संभव होगा।
लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ प्रशासनिक और नीति संबंधी कार्यों को लंदन से मैनचेस्टर स्थानांतरित करने की घोषणा की है। इस नई पहल को "Number 10 North" नाम दिया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटेन में संतुलित आर्थिक विकास और क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद बर्नहम ने अपने पहले आधिकारिक दौरों में लंदन के बजाय स्कॉटलैंड के ग्लासगो को चुना। वहां उन्होंने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी और वेल्स के प्रथम मंत्री रुन एप इओरवर्थ से मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के सभी क्षेत्रों में समान विकास और सहयोग को मजबूत करना था।
क्या है Number 10 North?
Number 10 North के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट से जुड़े कुछ प्रशासनिक विभागों, विशेष रूप से स्थानीय विकास और विकेंद्रीकरण से जुड़े कार्यों को मैनचेस्टर में स्थापित किया जाएगा। शुरुआत में इसका संचालन मैनचेस्टर के Heron House से किया जाएगा। भविष्य में यह कार्यालय प्रस्तावित Manchester Digital Campus में स्थानांतरित होगा। सरकार के अनुसार यह कदम अतिरिक्त सरकारी खर्च के बिना उठाया जा रहा है और प्रधानमंत्री सप्ताह में कम से कम एक दिन मैनचेस्टर से कार्य करेंगे। सरकार का दावा है कि यह केवल प्रतीकात्मक बदलाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को अधिक संतुलित बनाने की दिशा में ठोस प्रयास है।
विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा संदेश
एंडी बर्नहम लंबे समय तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं और क्षेत्रीय प्रशासन को मजबूत करने के समर्थक माने जाते हैं। उनका मानना है कि यदि देश के सभी हिस्सों को समान अवसर और संसाधन मिलें तो आर्थिक विकास अधिक संतुलित हो सकता है। उन्होंने कहा कि विकास केवल लंदन तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रिटेन के हर क्षेत्र और हर समुदाय तक पहुंचना चाहिए।
विशेषज्ञों की राय: केवल कार्यालय बदलना पर्याप्त नहीं
हालांकि नीति विशेषज्ञ इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वास्तविक बदलाव के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का हस्तांतरण भी जरूरी होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थानीय सरकारों को कर संग्रह, बजट निर्धारण और खर्च करने की अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो केवल कार्यालय स्थानांतरित करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। विश्लेषकों के अनुसार ब्रिटेन अभी भी दुनिया के सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचों में शामिल है, जहां अधिकांश कर राजस्व सीधे केंद्रीय सरकार के पास जाता है।
स्कॉटलैंड और वेल्स की अलग चिंताएं
स्कॉटलैंड सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल प्रशासनिक बदलाव पर्याप्त नहीं होगा। वहां की सरकार का मानना है कि स्कॉटलैंड को अधिक स्वायत्तता और अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। वेल्स के नेतृत्व ने भी कहा कि Number 10 North कहीं ऐसा मॉडल न बन जाए जिसमें केवल लंदन की नौकरशाही का नया पता बदल जाए लेकिन नीतियों और अधिकारों में कोई वास्तविक परिवर्तन न हो। वेल्स ने पुलिस, न्याय व्यवस्था और वित्तीय आवंटन से जुड़े अधिकारों में भी सुधार की मांग दोहराई।
राजनीतिक बहस भी हुई तेज
ब्रिटेन की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इस पहल पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ नेताओं ने इसे देश के संतुलित विकास की दिशा में सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे दो अलग-अलग सत्ता केंद्र बनने का खतरा पैदा हो सकता है और प्रशासनिक समन्वय प्रभावित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में यह योजना संसद और सार्वजनिक बहस का बड़ा विषय बन सकती है।
मैनचेस्टर के लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
मैनचेस्टर के स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि इससे निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार होता है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। दूसरी ओर कई नागरिकों का मानना है कि केवल सरकारी कार्यालय स्थानांतरित करने से आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार सरकार को स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दों पर भी समान प्राथमिकता देनी चाहिए।
आगे क्या होगा?
सरकार जल्द ही वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित विस्तृत रोडमैप पेश करने की तैयारी कर रही है। इसी से यह तय होगा कि स्थानीय प्रशासन को कितने अतिरिक्त अधिकार और संसाधन दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि Number 10 North के साथ वित्तीय सुधार, स्थानीय निवेश और निर्णय लेने की वास्तविक शक्तियां भी जोड़ी जाती हैं, तो यह ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।
