भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम ट्रेड डील भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम मानी जा रही है। इस समझौते से टैरिफ में राहत, निर्यात को बढ़ावा, सप्लाई चेन मजबूत होने और हाई-टेक सेक्टर में नए अवसर खुलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय उद्योग को दीर्घकालिक फायदा मिल सकता है।
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है, जिसे फरवरी 2025 में प्रस्तावित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह डील भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के बीच हुई, जिसका उद्देश्य टैरिफ कम करना, सप्लाई चेन सुरक्षित करना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। भारत ने अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने पर सहमति दी है, जबकि अमेरिका भारतीय दवाओं, रत्न-हीरे और विमान पुर्जों जैसे सेक्टर में टैरिफ राहत देने के संकेत दे रहा है, ताकि व्यापार और निवेश दोनों को गति मिल सके।
भारत को क्या मिलेगा, क्या बदलेगा
इस ट्रेड डील में भारत ने अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या हटाने पर सहमति जताई है। इसमें पशु आहार, सूखे अनाज, मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट जैसे उत्पाद शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू उद्योग को कच्चा माल सस्ता मिलेगा और उत्पादन लागत घटेगी।
इसके बदले अमेरिका ने संकेत दिया है कि अंतरिम चरण के बाद भारतीय जेनेरिक दवाओं, रत्न और हीरे, विमान पुर्जों जैसे अहम सेक्टर पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ हटाए जा सकते हैं। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिल सकती है और निर्यात में तेजी आ सकती है।
टैरिफ, स्टैंडर्ड और नॉन-टैरिफ बाधाएं
फ्रेमवर्क में स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे संवेदनशील सेक्टर भी शामिल हैं। धारा 232 के तहत लगाए गए कुछ अमेरिकी शुल्क हटाने और ऑटो पार्ट्स के लिए भारत को तरजीही कोटा देने पर सहमति बनी है। दवाइयों पर चल रही अमेरिकी जांच के तहत टैरिफ की समीक्षा भी की जाएगी।
इसके साथ ही भारत ने मेडिकल डिवाइस, आईसीटी प्रोडक्ट्स और कृषि आयात से जुड़ी नॉन-टैरिफ बाधाओं की समीक्षा का भरोसा दिया है। दोनों देश अगले छह महीनों में अंतरराष्ट्रीय या अमेरिकी स्टैंडर्ड और टेस्टिंग नियमों को अपनाने पर बातचीत करेंगे, ताकि व्यापार प्रक्रिया आसान और तेज हो सके।
सप्लाई चेन, डिजिटल ट्रेड और बड़ा कमिटमेंट
पीयूष गोयल के मुताबिक यह डील केवल व्यापार नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग का भी रोडमैप है। इसमें निवेश समीक्षा, निर्यात नियंत्रण और तीसरे देशों की नॉन-मार्केट पॉलिसीज से निपटने पर सहयोग शामिल है।
सबसे बड़ा संकेत भारत का परचेज कमिटमेंट है। अगले पांच वर्षों में भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदेगा, जिसमें ऊर्जा, विमान, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कीमती धातुएं और कोकिंग कोयला शामिल हैं। साथ ही जीपीयू और डेटा सेंटर उपकरण जैसे हाई-टेक सेक्टर में ट्रेड बढ़ाने की भी योजना है।
