बिहार में ई चालान नहीं भरने वालों पर सख्ती गाड़ी होगी ऑनलाइन लॉक बकाया मिलने पर जब्ती और लाइसेंस रद्द होने का भी खतरा

बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने और ई चालान का जुर्माना लंबे समय तक जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य परिवहन विभाग ने बकाया ई चालान वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और उनसे जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाओं पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही सड़कों पर नियमित और औचक जांच अभियान चलाकर बकाया चालान वाले वाहनों की पहचान की जाएगी। जांच के दौरान नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त करने का भी प्रावधान है। विभाग की इस पहल का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और लंबे समय से लंबित जुर्माने की वसूली करना है।

परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिवों और जिला परिवहन पदाधिकारियों को लंबित ई चालान के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि जिन वाहन मालिकों ने यातायात नियमों के उल्लंघन के बाद जारी जुर्माने का भुगतान नहीं किया है, उनके वाहनों से संबंधित परिवहन सेवाओं को नियमों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान होने तक संबंधित वाहन के कई जरूरी दस्तावेजों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं का काम अटक सकता है।

ई चालान लंबित रहने पर वाहन मालिकों को सबसे बड़ी परेशानी ऑनलाइन सेवाओं के बंद होने से हो सकती है। ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी के नवीकरण पर रोक लगाई जा सकती है। आरसी की डुप्लीकेट कॉपी जारी कराने और वाहन मालिक के पत्राचार पते में बदलाव जैसी सुविधाएं भी प्रभावित होंगी। इसके अलावा वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कराने और स्वामित्व हस्तांतरण यानी गाड़ी की खरीद बिक्री के दौरान नाम बदलवाने की प्रक्रिया भी रुक सकती है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र से जुड़ी सेवाएं भी बकाया चालान के कारण प्रभावित हो सकती हैं। इससे वाहन मालिक के लिए गाड़ी से संबंधित जरूरी कानूनी और प्रशासनिक काम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।

विभाग की कार्रवाई केवल ऑनलाइन सेवाएं रोकने तक सीमित नहीं रहेगी। लंबित चालान वाले वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके बाद वाहन से संबंधित कई लेनदेन और दस्तावेजी प्रक्रियाएं तब तक पूरी नहीं हो पाएंगी, जब तक बकाया जुर्माने का निपटारा नहीं हो जाता। विभाग शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी वाहनों की औचक जांच करेगा। यदि जांच के दौरान किसी वाहन पर ई चालान लंबित मिलता है और मामले में नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई बनती है, तो संबंधित अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं। इसलिए वाहन मालिकों के लिए समय रहते अपने चालान की स्थिति जांचना और बकाया राशि का निपटारा करना जरूरी हो गया है।

मुजफ्फरपुर जिले में भी लंबित ई चालान की संख्या बड़ी बताई गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, जिले में करीब तीन लाख से अधिक ई चालान पेंडिंग हैं। इनमें ऐसे वाहन भी शामिल हो सकते हैं जिनके मालिक लंबे समय से जुर्माने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कई वाहन मालिक राष्ट्रीय लोक अदालत में कम राशि देकर मामले का निपटारा होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि, विभाग के नए निर्देशों के बाद उन्हें अपने लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। लोक अदालत में राहत मिलने की संभावना को लेकर बिना आधिकारिक पुष्टि के भुगतान टालना वाहन मालिकों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

बार बार यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों पर भी विभाग की नजर रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 के बाद एक वर्ष के भीतर पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर निलंबन या रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई संबंधित नियमों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर होगी। इसका उद्देश्य उन चालकों पर नियंत्रण रखना है जो बार बार नियमों की अनदेखी करते हैं और जुर्माना लगाए जाने के बावजूद अपनी आदत में बदलाव नहीं करते। वाहन मालिकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि चालान और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कार्रवाई अलग अलग कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकती है।

ई चालान की स्थिति जांचने के लिए वाहन मालिक सरकारी ई चालान पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वाहन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या चालान नंबर की मदद से लंबित चालानों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भुगतान करने से पहले चालान की तारीख, वाहन का विवरण, उल्लंघन का प्रकार और जुर्माने की राशि जांच लेना उचित है। भुगतान केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या अधिकृत माध्यम से ही करना चाहिए। किसी अनजान लिंक, संदेश या फोन कॉल पर भरोसा करके बैंक संबंधी जानकारी या ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए।

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से उन वाहन मालिकों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है जिनके नाम पर कई चालान लंबित हैं। वाहन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे लोगों को भी गाड़ी के रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि बकाया जुर्माना स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। व्यावसायिक वाहनों के मामले में फिटनेस और दूसरे दस्तावेजों से जुड़ी रुकावटों का असर कारोबार पर भी पड़ सकता है। समय पर चालान का भुगतान करने और यातायात नियमों का पालन करने से ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है।

बिहार परिवहन विभाग की सख्ती का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय करना और बकाया जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करना है। वाहन मालिकों को अपने ई चालान की स्थिति जांचकर लंबित राशि का निपटारा करना चाहिए। यदि किसी चालान में गलती दिखाई देती है, तो संबंधित आधिकारिक व्यवस्था के माध्यम से शिकायत या आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। बिना जांच किए चालान को नजरअंदाज करना आगे चलकर वाहन की ऑनलाइन सेवाओं, दस्तावेजों और सड़क पर जांच के दौरान परेशानी का कारण बन सकता है।