Free Solar Panel Scheme: दिल्ली में घर की छत पर मुफ्त लगेगा Solar Panel, सरकार उठाएगी शुरुआती खर्च

Free Solar Panel Scheme के तहत दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली खपत वाले घरों को 3 kW तक रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना शुरुआती खर्च के मिलेगा। जानें पात्रता और लाभ।

दिल्लीवालों के लिए रूफटॉप सोलर को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली सरकार ने सोलर एनर्जी पॉलिसी में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रूफटॉप सोलर स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है।

Free Rooftop Solar Scheme: दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए शुरुआती निवेश नहीं करना होगा।

सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ बिजली के खर्च और पारंपरिक ग्रिड पर निर्भरता को कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, योजना से जुड़े बदलावों को 1 सितंबर 2026 की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।

400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवार पात्र

नई योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने की बात कही गई है, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है। पात्र परिवारों को तकनीकी रूप से संभव होने पर 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम उपलब्ध कराया जा सकता है। योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआती लागत सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से पूरी करने का प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए करीब 1.56 लाख रुपये की कुल फंडिंग का प्रावधान है।

इसमें लगभग 78,000 रुपये केंद्र सरकार की सब्सिडी और इतनी ही राशि दिल्ली सरकार की ओर से कैपिटल सब्सिडी के रूप में शामिल है। इस व्यवस्था के कारण पात्र उपभोक्ताओं को सिस्टम लगाने के लिए शुरुआती तौर पर अपनी जेब से राशि खर्च नहीं करनी होगी।

पांच साल तक मुफ्त रखरखाव

Free Solar Panel Scheme: दिल्ली में घर की छत पर मुफ्त लगेगा Solar Panel, सरकार उठाएगी शुरुआती खर्च

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता केवल सोलर पैनल की स्थापना तक सीमित नहीं है। चुने गए वेंडर्स को सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पांच साल तक निभानी होगी। इसका मतलब है कि पात्र परिवारों को शुरुआती इंस्टॉलेशन के साथ अगले पांच वर्षों तक निर्धारित रखरखाव के लिए भी अलग से खर्च नहीं करना होगा। 

इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है जो सोलर सिस्टम की स्थापना के बाद उसके रखरखाव को लेकर चिंतित रहते हैं।हालांकि, वास्तविक लाभ सिस्टम की तकनीकी व्यवहार्यता, पात्रता और योजना के लागू नियमों के अनुसार मिलेगा।

बिजली सब्सिडी का लाभ भी जारी रहेगा

दिल्ली की नई रूफटॉप सोलर पहल की खास बात यह है कि पात्र परिवारों को मौजूदा बिजली सब्सिडी का लाभ भी जारी रहने की बात कही गई है। यानी सोलर सिस्टम लगाने के बाद भी यदि किसी उपभोक्ता को ग्रिड से बिजली लेनी पड़ती है, तो लागू सरकारी बिजली सब्सिडी का लाभ खत्म नहीं होगा। इस तरह योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जबकि मौजूदा बिजली सहायता व्यवस्था को भी बनाए रखना है।सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली घरेलू खपत में इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे लंबे समय में बिजली बिल पर भी असर पड़ सकता है।

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