हर महीने की पहली तारीख को मोबाइल पर आने वाला सैलरी क्रेडिट का मैसेज किसी खुशखबरी से कम नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी महीने वही मैसेज आए और खाते में जमा होने वाली सैलरी पहले से कुछ कम हो, तो जाहिर है चिंता बढ़ जाएगी।
New Labour Code: भारत में नए लेबर कोड को लेकर नौकरीपेशा लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल उनकी इन-हैंड सैलरी को लेकर है। नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों के वेतन की गणना और अलग-अलग कंपोनेंट्स के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव होने की संभावना है। इसका असर खासतौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है जिनकी सैलरी में बेसिक पे की हिस्सेदारी काफी कम और विभिन्न अलाउंस का हिस्सा ज्यादा है।
नए वेतन नियमों के तहत Basic Pay, Dearness Allowance (DA) और Retaining Allowance को वेतन की गणना में महत्वपूर्ण आधार माना गया है। यदि अलाउंस का हिस्सा निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को वेतन का हिस्सा मानकर PF और ग्रेच्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की गणना की जा सकती है।
इसका मतलब यह है कि कुछ कर्मचारियों के लिए कम समय में हाथ में आने वाली रकम घट सकती है, लेकिन लंबे समय में PF और ग्रेच्युटी के रूप में उनकी बचत बढ़ सकती है।
50% वेज नियम क्या है?
नए लेबर कोड से जुड़े नियमों में वेज की परिभाषा को लेकर 50 फीसदी का प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है। आसान भाषा में समझें तो कर्मचारी के वेतन में बेसिक पे और निर्धारित वेतन घटकों की हिस्सेदारी पर्याप्त रखनी होगी। यदि किसी कर्मचारी के कुल वेतन में Allowances का हिस्सा 50 फीसदी से ज्यादा हो जाता है, तो तय सीमा से ऊपर की राशि को वेज में शामिल करके संबंधित लाभों की गणना की जा सकती है। इसका उद्देश्य ऐसी वेतन संरचनाओं को सीमित करना है, जिनमें बेसिक सैलरी बहुत कम रखकर विभिन्न भत्तों के जरिए कुल वेतन तैयार किया जाता है।
आपकी इन-हैंड सैलरी क्यों हो सकती है कम?
PF में कर्मचारी का योगदान आम तौर पर निर्धारित वेतन आधार से जुड़ा होता है। जब PF की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला वेतन आधार बढ़ता है, तो कर्मचारी की मासिक PF कटौती भी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल मासिक वेतन ₹60,000 है और मौजूदा स्ट्रक्चर में बेसिक पे ₹20,000 है। यदि नए वेतन ढांचे के तहत वेतन का 50 फीसदी यानी ₹30,000 संबंधित वेज बेस बनता है, तो PF की गणना के लिए आधार बढ़ सकता है।
अगर कर्मचारी के हिस्से का PF योगदान 12 फीसदी माना जाए, तो:
- पुराना PF: ₹20,000 × 12% = ₹2,400
नया PF: ₹30,000 × 12% = ₹3,600
यानी कर्मचारी के मासिक PF योगदान में ₹1,200 की वृद्धि हो सकती है। इसी वजह से बाकी कंपोनेंट समान रहने पर इन-हैंड सैलरी कम दिखाई दे सकती है।हालांकि, वास्तविक सैलरी पर असर कर्मचारी के CTC, कंपनी की वेतन संरचना, PF नियमों और लागू प्रावधानों पर निर्भर करेगा। इसलिए हर कर्मचारी की टेक-होम सैलरी में समान कटौती नहीं होगी।
CTC कम होगा या सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगा?
इस बदलाव को समझने का सबसे अहम पहलू यह है कि CTC और इन-हैंड सैलरी एक ही चीज नहीं हैं। कई मामलों में कर्मचारी का कुल CTC समान रह सकता है, लेकिन उसके भीतर Basic Pay, Allowances, PF और Gratuity का अनुपात बदल सकता है। अगर कंपनी अधिक रकम PF या अन्य सोशल सिक्योरिटी लाभों में दिखाती है, तो वर्तमान में हाथ में मिलने वाली राशि कम हो सकती है। दूसरी ओर, कर्मचारी के नाम पर जमा होने वाली रिटायरमेंट सेविंग बढ़ेगी।
PF और Gratuity में हो सकता है फायदा
इन बदलावों का सबसे बड़ा संभावित लाभ लंबे समय में देखने को मिल सकता है। अधिक वेतन आधार पर PF योगदान होने से कर्मचारी की रिटायरमेंट सेविंग बढ़ सकती है। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन आधार बढ़ने पर भविष्य में मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि भी अधिक हो सकती है। इस तरह नए वेतन ढांचे का प्रभाव दो हिस्सों में समझा जा सकता है—शॉर्ट टर्म में कम इन-हैंड सैलरी और लॉन्ग टर्म में अधिक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स।
