हरियाणा सरकार ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सभी महिला सरपंचों को उनके गांवों का ब्रांड एंबेसडर बनाने और 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने का फैसला किया।
Haryana: हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांवों का ब्रांड एंबेसडर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने और लिंग समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में राज्य में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के साथ वीरवार को हुई समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 563 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार से 5.63 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, 2307 और आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
लिंग भेदभाव के खिलाफ कड़े कदम
मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को बचाने के लिए पीएनडीटी एक्ट 1994 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गांवों में नुक्कड़ नाटक और अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समुदाय की बुजुर्ग महिलाएं शामिल होंगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने लिंग जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली हैंडहेल्ड यूएसजी मशीनों पर चिंता व्यक्त करते हुए अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने की योजना बनाई है।
भ्रूण हत्या रोकने के लिए सख्त कार्रवाई
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अब तक 1,220 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय छापों में 386 एफआईआर दर्ज कर 4,000 गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, झोलाछाप और दलालों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पोषण अभियान में देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने पोषण अभियान में हरियाणा को देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान दिलाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पोषण 2.0 के तहत बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना बनाई है, जिनमें विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नई योजनाएं
हरियाणा राज्य में कुल 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 23,447 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 21,127 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जिन केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है, उन्हें अस्थायी रूप से कम उपयोग वाले स्कूल और अन्य भवनों में स्थानांतरित किया जाए। इन अस्थायी स्थानों पर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।
मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना
मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत राज्य सरकार बच्चों (1-6 वर्ष) के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इंस्टेंट खीर, प्रोटीन मिल्क बार और स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसी विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान कर रही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
