शेख हसीना के नई दिल्ली स्थित एक निजी कार्यक्रम में ऑनलाइन संबोधन को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक विवाद उभर आया है। भारत ने कार्यक्रम से दूरी बनाई है, जबकि बांग्लादेश ने राजनीतिक गतिविधियों पर आपत्ति जताई है।
नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया (FCCSA) के एक कार्यक्रम में ऑनलाइन संबोधन की घोषणा के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच नया कूटनीतिक विवाद सामने आया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से आग्रह किया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक गतिविधि या भाषण के लिए न होने दिया जाए, जबकि भारत ने स्पष्ट किया है कि यह एक निजी संस्था का कार्यक्रम है और सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।
यह संबोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगस्त 2024 में सत्ता से हटने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह पहली बार होगा जब शेख हसीना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई देंगी।
भारत सरकार ने क्या कहा
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है और न ही इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन करती है। सरकार के अनुसार, निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और भारत की आधिकारिक विदेश नीति के बीच अंतर किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्रालय के इस बयान को बांग्लादेश की आपत्तियों के बाद भारत का आधिकारिक रुख माना जा रहा है।
बांग्लादेश ने क्यों जताई आपत्ति
ढाका ने भारत से अनुरोध किया है कि शेख हसीना या किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े व्यक्ति को भारत की भूमि से राजनीतिक भाषण देने या ऐसी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति न दी जाए, जिससे बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि यदि भारत की धरती से राजनीतिक संदेश प्रसारित किए जाते हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में बेहतर होते संबंधों पर असर पड़ सकता है।
यह मुद्दा हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के उच्चायुक्त के बीच हुई बैठक में भी उठाया गया था।
5 अगस्त की तारीख क्यों है खास
5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की राजनीति का एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इसी दिन छात्र आंदोलन और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थीं। अब ठीक दो वर्ष बाद उसी तारीख को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन संबोधन करने का फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक भाषण नहीं, बल्कि उनके समर्थकों के लिए राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। हालांकि, शेख हसीना या उनके दल की ओर से कार्यक्रम के राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।
कार्यक्रम में कौन-कौन होगा शामिल
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के कार्यक्रम में शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगी।
बताया जा रहा है कि उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वह अपने राजनीतिक भविष्य और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर भी बात कर सकती हैं।
भारत में शेख हसीना की मौजूदगी
शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है, लेकिन भारत सरकार ने इस विषय पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है।
भारत ने आधिकारिक रूप से यह भी नहीं कहा है कि उन्हें राजनीतिक शरण दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी मौजूदगी को मानवीय आधार पर स्वीकार किया गया है।
भारत में शरणार्थियों के लिए कोई अलग कानून नहीं है। ऐसे मामलों में सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और मानवीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग निर्णय लेती है।
सितंबर में प्रस्तावित उच्चस्तरीय मुलाकात का महत्व
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित BRICS सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारीक रहमान के शामिल होने की संभावना है।
भारत ने उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित किया है। बांग्लादेश वर्तमान में BIMSTEC का अध्यक्ष भी है, जिसके कारण उन्हें BRICS के आउटरीच सत्र में आमंत्रण दिया गया है।
यदि यह यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार होती है, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद तारीक रहमान की यह पहली भारत यात्रा होगी। ऐसे में दोनों देशों के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजनीतिक शरण और अंतरराष्ट्रीय कानून
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शरण उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को अपने देश में राजनीतिक उत्पीड़न, हिंसा या जीवन के खतरे के कारण दूसरे देश में संरक्षण मिलता है।
अंतरराष्ट्रीय कानून के 'नॉन-रिफाउलमेंट' सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो तो उसे जबरन उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए।
हालांकि भारत ने शरणार्थियों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए भारत प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग निर्णय लेता है।
क्षेत्रीय कूटनीति पर नजर
विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना का यह ऑनलाइन संबोधन केवल एक मीडिया कार्यक्रम नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाएगा।
भारत ने अपने आधिकारिक रुख में कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए स्पष्ट किया है कि यह निजी आयोजन है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी चिंताओं को औपचारिक रूप से भारत के सामने रखा है। अब दोनों देशों की आगे की कूटनीतिक बातचीत इस मुद्दे की दिशा तय कर सकती है।
