कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड उपलब्ध है। कम बारिश से प्रभावित 826 गांवों के लिए ₹1017 करोड़ जारी किए गए हैं और जल संकट समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट से निपटने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होने का दावा किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री Eshwar B. Khandre ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पानी की समस्या से प्रभावित गांवों को राहत देने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए पहले ही 1,017 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश की कमी और गिरते भूजल स्तर के कारण कई क्षेत्रों में पानी की समस्या पैदा हुई है, लेकिन सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरत के अनुसार कदम उठा रही है।
बारिश की कमी से बढ़ी पानी की समस्या
पंचायती राज आयुक्तालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ईश्वर खांडरे ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ई-स्वथु (e-Swathu) प्रमाण पत्र और अन्य ग्रामीण प्रशासनिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
मंत्री ने बताया कि इस साल जून तक कर्नाटक में अल नीनो प्रभाव के कारण सामान्य से करीब 42 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। कम वर्षा के चलते कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले गर्मी के मौसम में करीब 1,000 गांवों में पानी की कमी सामने आई थी, जहां नए बोरवेल खोदकर और वैकल्पिक माध्यमों से पेयजल उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में भी राज्य के 826 गांव जल संकट का सामना कर रहे हैं।
ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए विशेष कदम
ईश्वर खांडरे ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। प्रभावित गांवों में जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पानी की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल समाधान के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण नागरिकों को पीने के पानी के लिए परेशान न होना पड़े। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता की निगरानी करें और जहां भी आवश्यकता हो, वहां तुरंत कार्रवाई करें।
पुराने ग्रामीण मकानों को मिलेगा ई-खाता प्रमाण पत्र
बैठक के दौरान ई-स्वथु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार पुराने गांव क्षेत्र (ग्रामठाना) के उन मकानों को संपत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, जिनके पास वर्तमान में स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। कर्नाटक में लगभग 65 लाख संपत्तियां ग्रामठाना क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।
इनमें से कई संपत्तियां पीढ़ियों से परिवारों के कब्जे में हैं, लेकिन उनके पास कानूनी स्वामित्व साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। सरकार ऐसे मामलों के लिए एक बार की सरल प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत लोगों से आवेदन लिए जाएंगे, आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और पात्र संपत्तियों को 100 दिनों के भीतर ई-खाता प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रामीण लोगों को मिलेगा कानूनी संपत्ति अधिकार
मंत्री ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री के ग्रामीण नागरिकों को कानूनी संपत्ति अधिकार उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप है। ई-खाता प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद कम होंगे और लोगों को अपनी संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड प्राप्त हो सकेगा।
हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खाराब और गोमाला जैसी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक और पात्र कब्जाधारियों को ही संपत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
90 लाख से ज्यादा संपत्तियों को अभी प्रमाण पत्र का इंतजार
कर्नाटक में कुल 5,928 ग्राम पंचायतें हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ संपत्तियां मौजूद हैं। इनमें से अब तक 53.53 लाख संपत्तियों के लिए ई-स्वथु प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
वहीं बी-खाता श्रेणी के तहत करीब 10.16 लाख संपत्तियों को प्रमाण पत्र मिल चुका है। अभी भी लगभग 90 लाख संपत्तियों को ए-खाता या बी-खाता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जाए ताकि ग्रामीण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
लंबित आवेदनों पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
ई-स्वथु आवेदनों में देरी को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई पंचायती विकास अधिकारी (PDO) बिना तकनीकी कारणों के 15 दिन से अधिक समय तक आवेदन लंबित रखता है, तो उसके खिलाफ जवाब मांगा जाएगा। मंत्री ने कहा कि जानबूझकर देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी द्वारा बिना उचित दस्तावेजों की जांच के ई-स्वथु प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत मिलती है और उसके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बी-खाता संपत्तियों को ए-खाता में बदलने पर विचार
ईश्वर खांडरे ने बताया कि सरकार बी-खाता संपत्तियों को ए-खाता संपत्तियों में बदलने की संभावना पर भी विचार कर रही है। इस मुद्दे पर आगामी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रिकॉर्ड व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
सरकार का लक्ष्य ग्रामीण विकास को मजबूत बनाना
कर्नाटक सरकार का कहना है कि ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और संपत्ति रिकॉर्ड सुधार दोनों ही ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जहां एक ओर जल संकट से निपटने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ई-खाता व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति अधिकार देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
