लखीसराय। बिहार के लखीसराय में हुई भगदड़ के बाद हादसे की वजहों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भास्कर की पड़ताल में सड़क की चौड़ाई, बिजली के पोल और रास्ते को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने पूरे घटनाक्रम को नए सवालों के घेरे में ला दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस रास्ते पर हादसा हुआ, वह कभी करीब 20 फीट चौड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे अतिक्रमण और रास्ते से जुड़ी समस्याओं के कारण इसकी चौड़ाई घटकर करीब 10 फीट रह गई।
पड़ताल में यह भी सामने आया कि करीब दो साल पहले सड़क को चौड़ा करने और निर्माण कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका विरोध किया गया। आरोप है कि एक किसान ने सड़क निर्माण के काम में बाधा डाली थी। अब हादसे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि यदि सड़क अपनी निर्धारित चौड़ाई में होती तो क्या भीड़ को निकलने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाती।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क के किनारे की जमीन और रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद जैसी स्थिति बनी हुई थी। इसी वजह से सड़क को पूरी तरह विकसित नहीं किया जा सका। धीरे-धीरे रास्ता संकरा होता चला गया और कई जगह लोगों ने अपने उपयोग के हिसाब से सड़क की जगह घेर ली।
सबसे गंभीर आरोप बिजली के पोल को लेकर है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक किसान ने जानबूझकर बिजली के पोल को गिरा दिया था। पोल गिरने के बाद रास्ते की स्थिति और खराब हो गई। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि और जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासनिक जांच जरूरी है। हादसे के बाद अब यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
बताया जा रहा है कि करीब दो साल पहले सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। उस समय सड़क को करीब 20 फीट चौड़ा करने की योजना थी। लेकिन स्थानीय विरोध और जमीन से जुड़े विवाद के कारण निर्माण प्रभावित हुआ। परिणाम यह हुआ कि जिस रास्ते से बड़ी संख्या में लोग गुजरते थे, वह अपनी पूरी चौड़ाई में विकसित नहीं हो सका।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का वास्तविक स्वरूप मौके पर जाकर आसानी से समझा जा सकता है। कई हिस्सों में रास्ता इतना संकरा है कि दो बड़े वाहन एक साथ निकलने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि अचानक बड़ी संख्या में लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ें तो भगदड़ जैसी स्थिति में बचाव के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती।
हादसे के बाद सामने आए वीडियो और मौके की तस्वीरों में भी रास्ते की सीमित चौड़ाई को लेकर चर्चा हो रही है। भीड़ के दबाव में लोगों के पास सुरक्षित दिशा में हटने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होना हादसे को गंभीर बनाने वाले कारणों में शामिल हो सकता है। हालांकि भगदड़ की वास्तविक वजहों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। यदि किसी सार्वजनिक रास्ते की चौड़ाई कम हो रही थी या सड़क निर्माण में बाधा आ रही थी तो समय रहते प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए था। सड़क, बिजली के पोल और आसपास के अतिक्रमण को लेकर शिकायतें थीं तो उनका समाधान पहले ही किया जा सकता था।
पड़ताल के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि रास्ते की चौड़ाई को लेकर पहले भी चर्चा होती रही थी। लोगों का कहना है कि 20 फीट चौड़ी सड़क को धीरे-धीरे करीब 10 फीट तक सीमित कर दिया गया। इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन किसी बड़े हादसे की आशंका पर गंभीरता से काम नहीं किया गया।
भगदड़ जैसी स्थिति में सड़क की चौड़ाई बेहद महत्वपूर्ण होती है। किसी धार्मिक आयोजन, भीड़भाड़ या बड़े कार्यक्रम में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त रास्ता होना जरूरी है। यदि रास्ता संकरा हो और उसी समय भीड़ का दबाव बढ़ जाए तो लोग एक-दूसरे से टकराने लगते हैं और गिरने वालों को उठने का मौका नहीं मिल पाता।
बिजली का पोल गिरने से रास्ते में अतिरिक्त बाधा पैदा होने का आरोप भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यदि पोल वास्तव में सड़क के रास्ते में गिरा था तो उसकी स्थिति, उसे हटाने में लगा समय और प्रशासन को दी गई सूचना की जांच करना जरूरी होगा। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि पोल गिरने की घटना हादसे से कितने समय पहले हुई थी।
स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण को लेकर पहले भी प्रयास किए गए थे। यदि सड़क को निर्धारित चौड़ाई में बनाया जाता तो वहां पैदल चलने वाले लोगों और वाहनों के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध होती। लेकिन निर्माण प्रक्रिया में कथित विरोध के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया।
इस मामले में किसान पर लगाए गए आरोपों की भी जांच जरूरी है। केवल स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन और पुलिस को यह पता लगाना होगा कि बिजली का पोल किस परिस्थिति में गिरा, क्या उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया और क्या इस संबंध में पहले कोई शिकायत दर्ज हुई थी।
सड़क निर्माण रोकने के आरोपों की भी दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा सकती है। संबंधित विभाग के रिकॉर्ड से यह पता लगाया जा सकता है कि दो साल पहले सड़क निर्माण के लिए क्या योजना बनी थी, कितनी चौड़ाई निर्धारित की गई थी और निर्माण कार्य किन कारणों से रुका।
यदि रिकॉर्ड में यह साबित होता है कि सड़क को 20 फीट चौड़ा करने की योजना थी और जमीन या स्थानीय विरोध के कारण निर्माण रोकना पड़ा, तो हादसे की जांच में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि मौजूदा रास्ता निर्धारित मानक के मुकाबले कितना संकरा था।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मांग है कि रास्ते को तत्काल चौड़ा किया जाए और भविष्य में किसी बड़े आयोजन से पहले भीड़ प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की जाए। लोगों का कहना है कि सिर्फ हादसे के बाद रास्ते को ठीक करने के बजाय पहले से संभावित खतरे वाले स्थानों की पहचान करना जरूरी है।
प्रशासन को यह भी देखना होगा कि रास्ते पर बिजली के पोल, तार, अस्थायी निर्माण, दुकानें या अन्य कोई अवरोध तो नहीं हैं। भीड़ वाले इलाकों में ऐसे अवरोध बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। किसी आपात स्थिति में एंबुलेंस और पुलिस वाहन के लिए भी रास्ता खुला रहना जरूरी होता है।
भगदड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ जुटने की स्थिति में प्रवेश और निकास के अलग-अलग रास्ते, बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल और भीड़ की दिशा नियंत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इनमें से किसी स्तर पर कमी रही तो जांच में उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
इस हादसे ने ग्रामीण और धार्मिक आयोजनों के दौरान बुनियादी ढांचे की स्थिति पर भी ध्यान खींचा है। कई जगह सड़कें कागज पर निर्धारित चौड़ाई की होती हैं, लेकिन जमीन पर अतिक्रमण या विवाद के कारण उनका वास्तविक आकार काफी कम हो जाता है। लखीसराय की घटना के बाद ऐसे रास्तों का दोबारा सर्वे कराने की जरूरत महसूस की जा रही है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक रास्ते की समस्या कोई नई नहीं थी। सड़क की चौड़ाई कम होने और बिजली के पोल से जुड़े विवाद की जानकारी पहले से लोगों को थी। इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। अब हादसे के बाद यही पुरानी समस्याएं बड़ी वजहों के तौर पर सामने आ रही हैं।
हालांकि, भगदड़ के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार मानना जल्दबाजी होगी। भीड़ का आकार, लोगों की आवाजाही, आयोजन की व्यवस्था, पुलिस बल, रास्ते की चौड़ाई, बिजली पोल की स्थिति और आपातकालीन निकासी समेत कई पहलुओं की संयुक्त जांच जरूरी है।
पुलिस और प्रशासन की जांच में यदि यह सामने आता है कि रास्ते को जानबूझकर संकरा किया गया था या बिजली के पोल को जानबूझकर गिराया गया था, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं यदि सड़क निर्माण में विभागीय स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।
फिलहाल हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रास्ते पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होनी थी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और चौड़ाई को लेकर पहले से मौजूद समस्याओं को समय रहते क्यों नहीं सुलझाया गया। दो साल पहले सड़क निर्माण को लेकर सामने आई कथित बाधा और अब बिजली के पोल को लेकर लगाए जा रहे आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि लखीसराय में हादसे वाले रास्ते की चौड़ाई पहले करीब 20 फीट बताई जा रही थी, जो बाद में घटकर करीब 10 फीट रह गई। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण रोकने और बिजली के पोल को जानबूझकर गिराने का आरोप एक किसान पर लगाया है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। हादसे की वास्तविक वजह जानने के लिए सड़क की स्थिति, भीड़ प्रबंधन, बिजली पोल और निर्माण से जुड़े पुराने रिकॉर्ड की जांच अहम होगी।
