PoK में पुलिसकर्मी और AAC ने वेतन और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल और सड़क जाम से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित, सरकार ने सुरक्षा बल तैनात कर इंटरनेट बंद कर हालात नियंत्रित करने का प्रयास किया।
Pakistan News: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। स्थानीय पुलिसकर्मी और आवामी एक्शन कमेटी (AAC) सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिसकर्मी वेतन वृद्धि, बेहतर सुविधाएं और सरकारी योजनाओं में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से इन मांगों को खारिज किए जाने के बाद कानून व्यवस्था चरमरा गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
पुलिस हड़ताल और कानून व्यवस्था की चुनौती
PoK की पुलिस ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर दी। इसका असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिला। पुलिस की हड़ताल के कारण कई सरकारी कार्यालय और सेवाएं प्रभावित हुईं। हालात को गंभीर देखते हुए सरकार ने पूरे PoK में बंद का ऐलान किया। इस दौरान कई इलाकों में सड़कें जाम हो गईं और व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं।
पाकिस्तान सरकार ने की सख्त कार्रवाई
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद से करीब 7,000 पुलिसकर्मी और फ्रंटियर फोर्स के जवान PoK में भेजे। इन सभी जवानों को स्थिति पर काबू पाने और विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया। सरकार ने हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी रोक दी ताकि सूचना का नियंत्रण रखा जा सके और प्रदर्शनकारी अपने आंदोलनों को संगठित न कर सकें।
पुलिसकर्मियों की नाराजगी के कारण
PoK के पुलिसकर्मियों की नाराजगी कई वर्षों से गहरी है। उन्होंने सरकार के सामने कुल 11 मांगें रखी थीं। इनमें वेतन वृद्धि, जोखिम भत्ता, बेहतर आवास, सरकारी योजनाओं में शामिल होने और अन्य सुविधाओं की मांग शामिल थी। सरकार की ओर से इन मांगों को खारिज करने के बाद पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
आवामी एक्शन कमेटी का समर्थन
पुलिस के विरोध के साथ ही आवामी एक्शन कमेटी ने भी मोर्चा खोल दिया। AAC ने सरकार और सेना की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों की भूमिका के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया।
हालात पर नियंत्रण के प्रयास
सरकार ने प्रदर्शन को काबू में करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए। इंटरनेट बंद करने के अलावा, पुलिस और फ्रंटियर फोर्स के जवान राजधानी और प्रमुख शहरों में मुस्तैद रहे। हालांकि, स्थानीय लोगों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गईं।
