पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में माइनिंग के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा नेता अश्वनी शर्मा ने खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई मामला बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी जाती है, लेकिन जब कोई उपलब्धि मिलती है तो उसका श्रेय राज्य सरकार खुद लेती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ‘लड़की हो तो केंद्र जिम्मेदार, लड़का हो तो श्रेय खुद।’
अश्वनी शर्मा के इस बयान के बाद सदन का माहौल गरमा गया। उन्होंने पंजाब में माइनिंग से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। उनका कहना था कि खनन गतिविधियों को लेकर सरकार को अपनी नीति और कार्रवाई के बारे में विधानसभा में स्थिति साफ करनी चाहिए।
विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि पंजाब में अवैध माइनिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई इलाकों में रेत और बजरी के अवैध खनन की शिकायतें सामने आती रही हैं। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि अवैध खनन रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान को कैसे रोका जा रहा है।
बहस के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि माइनिंग का मुद्दा केवल राज्य सरकार से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र और राज्यों दोनों की भूमिका होती है। चीमा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संबंधित अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश की।
चीमा ने कहा कि खनन से जुड़े मामलों को व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होने के कारण इस विषय पर किसी एक सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रही है।
अश्वनी शर्मा ने इसी जवाब को लेकर सरकार पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब केंद्र से जुड़े किसी मुद्दे पर समस्या सामने आती है तो राज्य सरकार केंद्र को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन राज्य में उपलब्धि होने पर उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश करती है। इसी बात को उन्होंने अपने ‘लड़की हो तो केंद्र जिम्मेदार, लड़का हो तो श्रेय खुद’ वाले तंज के जरिए उठाया।
विधानसभा में माइनिंग का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में रेत और बजरी की मांग लगातार बनी रहती है। निर्माण कार्यों के लिए इनकी जरूरत होती है और इनसे जुड़ी गतिविधियों का सीधा संबंध राज्य के राजस्व से भी है। अवैध खनन की स्थिति में सरकार को राजस्व नुकसान के साथ पर्यावरणीय नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है।
विपक्ष ने सरकार से यह भी सवाल किया कि अवैध माइनिंग के खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई और कितने मामलों में जुर्माना या अन्य कानूनी कदम उठाए गए। विपक्ष का कहना है कि केवल कार्रवाई के दावे करने के बजाय सरकार को विधानसभा में आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि माइनिंग को नियंत्रित करने के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था लागू है। अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर संबंधित विभागों की ओर से कार्रवाई की जाती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि खनन से जुड़े सभी मामलों को केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं देखा जा सकता।
माइनिंग के मुद्दे पर बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा।
अश्वनी शर्मा ने सरकार से खनन को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि जनता को यह पता होना चाहिए कि राज्य में कहां-कहां खनन की अनुमति है, कितना खनन हो रहा है और सरकार को इससे कितना राजस्व मिल रहा है।
वहीं चीमा ने कहा कि माइनिंग से जुड़े विषयों को केंद्र और राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारियों के तहत समझना जरूरी है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए सरकार की ओर से नियमों के अनुसार काम करने की बात कही।
विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई बहस ने पंजाब में अवैध माइनिंग को लेकर पहले से चल रही राजनीतिक चर्चा को फिर सामने ला दिया है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
पंजाब में रेत और बजरी की उपलब्धता का मुद्दा आम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। निर्माण सामग्री की कीमत बढ़ने पर मकान बनाने से लेकर बड़े निर्माण प्रोजेक्ट तक प्रभावित होते हैं। ऐसे में माइनिंग नीति का असर सीधे बाजार पर भी पड़ता है।
अवैध खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर भी विशेषज्ञ और स्थानीय लोग समय-समय पर चिंता जताते रहे हैं। नदियों और उनके आसपास के क्षेत्रों में अनियंत्रित खनन से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए खनन गतिविधियों की निगरानी और नियमों का पालन महत्वपूर्ण माना जाता है।
विधानसभा में हुई बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार से माइनिंग पर स्पष्ट नीति और प्रभावी निगरानी की मांग की। वहीं सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई और केंद्र-राज्य अधिकारों का हवाला दिया।
अश्वनी शर्मा के बयान के बाद सदन में राजनीतिक बहस और तेज हो गई। उनके तंज को विपक्ष की ओर से सरकार पर हमला माना गया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से माइनिंग के अधिकार क्षेत्र को लेकर जवाब दिया गया।
अब इस मुद्दे पर विधानसभा में आगे भी चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष अवैध माइनिंग, राजस्व और पर्यावरण से जुड़े सवालों को उठाकर सरकार पर दबाव बना सकता है। वहीं सरकार की ओर से अपनी नीतियों और कार्रवाई का बचाव किया जाएगा।
फिलहाल पंजाब विधानसभा में माइनिंग को लेकर हुई बहस ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को सामने ला दिया है। अश्वनी शर्मा के तंज और हरपाल सिंह चीमा के केंद्र-राज्य अधिकार क्षेत्र वाले जवाब के बाद सदन में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है।
