EPFO ने EPS-1995 के तहत 1.24 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किया। कुल आवेदनों का लगभग 99% निपट चुका है। पेंशन की गणना प्रो-राटा आधार पर की जाती है।
EPFO Update: संसद में श्रम मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS-1995) के तहत ज्यादा सैलरी पर ज्यादा पेंशन लेने की मांग करने वाले लगभग 99 फीसदी आवेदनों का निपटारा हो चुका है। यह जानकारी राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजी
सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद EPFO ने प्रक्रिया तेज कर दी थी और इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। 11 जुलाई 2023 तक कुल 17.49 लाख पेंशनर्स और मौजूदा सदस्यों ने ज्वाइंट ऑप्शन के लिए वैलिडेशन कराया था। इनमें से करीब 15.24 लाख आवेदनों को नियोक्ताओं ने 31 जनवरी 2025 तक EPFO को भेज दिया था।
अब तक क्या हुआ
24 नवंबर 2025 तक EPFO ने लगभग सभी आवेदनों पर फैसला सुना दिया है। कुल 4,27,308 लोगों को डिमांड लेटर भेजा गया, यानी उनसे बकाया राशि जमा करने को कहा गया। इसमें से 34,060 लोग बाद में इनएलिजिबल पाए गए। बाकी में से 2,33,303 आवेदकों ने तय राशि जमा कर दी या सहमति दे दी। इनमें 96,274 लोग अभी नौकरी में हैं और 1,37,029 रिटायर हो चुके हैं। रिटायर लोगों में 1,24,457 को नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किया जा चुका है, जबकि 12,572 के ऑर्डर अंतिम चरण में हैं।
पेंशन की गणना
मंत्री ने साफ किया कि पेंशन की गणना प्रो-राटा आधार पर ही होगी, जैसा स्कीम के पैरा-12 में लिखा है। कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। इससे कम सैलरी वाले और ज्यादा सैलरी वाले पेंशनर्स के साथ बराबर का व्यवहार होता है।
क्या है EPS-1995
EPS-1995 एक ‘डिफाइंड कंट्रीब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट’ स्कीम है। इसमें नियोक्ता 8.33% और सरकार 1.16% (अधिकतम 15,000 रुपये मासिक सैलरी तक) का योगदान देती है। मार्च 2019 की वैल्यूएशन में फंड में एक्ट्युएरियल घाटा था। इसके बावजूद सरकार न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है और हर साल 1.16% का बजट सपोर्ट जारी रखे हुए है।
श्रम मंत्रालय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को अधिकतम लाभ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन फंड की सेहत और भविष्य की देनदारियों का भी ध्यान रखा जा रहा है।
